आता मराठीतच बोलायचं : महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी कार्यालयात मराठी भाषा सक्तीची
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क l मराठी भाषेला केंद्र सरकारकडून अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर आता राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेत सर्व सरकारी कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सरकारी अनुदानित कार्यालयांमध्ये मराठीत बोलणे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
मराठी भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत राज्य सरकारने परिपत्रक काढले असून त्यानुसार सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीतून बोलणे अनिर्वाय केले आहे. मराठीत न बोलणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्याविरोधात वरिष्ठांकडे तक्रार करता येणार आहे. यात दोषी आढळल्यास शिस्तभंगाची कार्यवाही केली जाणार आहे.
त्याचबरोबर प्रत्येक सरकारी कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर करण्याबाबत फलक लावला जाणार आहे. सरकारी कार्यालयातील प्रस्ताव, पत्रव्यवहार, आदेश मराठीतच असतील,असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे. कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या अभ्यागतांशी व अभ्यागतांनी देखील मराठी भाषेमधून संभाषण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अधिकारी व कर्मचा-यांनी मराठीमध्ये संवाद न साधल्यास आणि त्यासंदर्भात तक्रार आल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
शासकीय कार्यालयात शासनाने निश्चित केलेली मराठी नावे आस्थापनांच्या कामांमध्ये वापरली जातील. ज्या आस्थापनांना द्विभाषिक नावे आहेत. त्यांचा कारभार यापुढे मराठी नावाने होईल.
सरकारी उपक्रमामार्फत माध्यमांना दिल्या जाणाऱ्या जाहिराती या मराठी भाषेतच असतील. तसेच वृतपत्रात दिल्या जाणाऱ्या सर्व जाहिराती, निविदा, सूचना या मराठीमध्येच दिल्या जातील.
