बोगस मान्यता प्रकरणात ६५० जणांचे वेतन रोखले; १३२ कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता रद्द, नियमबाह्य वेतनाची वसुली करणार, संस्थाचालक, तत्कालीन मुख्याध्यापक आणि लाभार्थ्यांवर फौजदारी कारवाई
जळगाव. मंडे टु मंडे न्युज || जळगाव जिल्ह्यातील बोगस वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणात कारवाईला वेग आला आहे. जिल्ह्यातील माध्यमिक विभागातील सुमारे ६५० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचे आदेश प्राप्त झाले आहेत. तसेच पहिल्या टप्प्यात १३२ कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता रद्द करण्याचे आदेश माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाले आहेत. सोमवार, दि. २६ ऑक्टोबरपासून संबंधित शिक्षक आणि संस्थाचालकांना आदेश वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, संबंधित प्रकरणांमध्ये पुढे कोणती कारवाई होते, याकडे लक्ष लागले आहे.
नाशिक विभागातील ८९३ प्रकरणांची तपासणी
नाशिक विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता संचिकांची विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) छाननी करण्यात आली. या तपासादरम्यान बोगस वैयक्तिक मान्यता, बनावट कागदपत्रे आणि शालार्थ आयडी मिळविण्याच्या प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता आढळल्याचे समोर आले आहे.
नाशिक विभागातील ८९३ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता संचिकांची तपासणी पूर्ण झाली असून, संबंधित प्रकरणांमध्ये मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. यामध्ये जळगाव जिल्ह्यातील माध्यमिक विभागातील सुमारे ६५० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात १३२ कर्मचाऱ्यांच्या मान्यता रद्द करण्याचे आदेश प्राप्त झाल्याने प्रत्यक्ष प्रशासकीय कार्यवाहीला सुरुवात होत आहे.
वेतन रोखण्यासह वसुलीची कारवाई
संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ मान्यता रद्द करण्याबरोबरच शासकीय वेतन अनुदान थांबविण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. नियमबाह्य पद्धतीने वेतन घेतल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांकडून रक्कम वसूल करण्याची कारवाईही होऊ शकते.
शासनाची फसवणूक केल्याचे आढळल्यास संबंधित संस्थाचालक, तत्कालीन मुख्याध्यापक आणि लाभार्थी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, अनियमिततेच्या कालावधीत संबंधित पदांवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचेही प्रस्तावित आहे.
भरतीचे पुरावे नाहीत; मूळ फायली गायब
तपासादरम्यान अनेक प्रकरणांमध्ये भरतीपूर्व जाहिराती, आरक्षण रोस्टर, मुलाखतींचे तपशील आणि निवड समितीचे ठराव यांसारखी महत्त्वाची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचे आढळले. शिक्षणाधिकारी आणि उपसंचालक कार्यालयांमध्ये वैयक्तिक मान्यता तसेच शालार्थ प्रस्तावांच्या मूळ फायली उपलब्ध नसल्याचेही निष्पन्न झाले आहे.
काही आदेशांवरील आवक-जावक क्रमांक कार्यालयीन नोंदवहीतील नोंदींशी जुळत नसल्याचे, तर काही प्रकरणांमध्ये क्रमांकांमध्ये खाडाखोड केल्याचे आढळले. आवश्यक कागदपत्रांशिवाय संगणकीय प्रणालीत प्रस्ताव तयार करून शालार्थ आयडी मिळविण्यात आल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला आहे.
दोषी अधिकारी आणि संस्थाचालकांवरही लक्ष
या प्रकरणात केवळ संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांपुरती कारवाई मर्यादित न राहता, मान्यता प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी आणि संस्थाचालकांचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. वेतन अनुदान रोखणे, मान्यता रद्द करणे, नियमबाह्य वेतनाची वसुली आणि फौजदारी कारवाई या माध्यमांतून घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आव्हान शिक्षण विभागासमोर आहे.
आता प्राप्त आदेशांच्या अंमलबजावणीसह संबंधित प्रकरणांमध्ये पुढील चौकशी आणि कारवाई कशा पद्धतीने केली जाते, याकडे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालक आणि शैक्षणिक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
