फैजपूर नगरपरिषदेत कचरा व्यवस्थापनाच्या ठेक्यावर संशयाचे सावट!
तीन वर्षांच्या कामाचे विशेष ऑडिट करा;वाहनांची दुरवस्था करणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई करा – नगरसेविका सौ. सुमय्या बी. शेख कुर्बान यांची मागणी!
फैजपूर.मंडे टु मंडे न्युज || फैजपूर नगरपरिषदेतील घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामावरून आता मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम करणाऱ्या संबंधित ठेकेदाराच्या कामकाजाची सखोल चौकशी करून संपूर्ण लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्यात यावे, तसेच नगरपरिषदेच्या ताब्यातील वाहनांची झालेली दुरवस्था आणि संभाव्य आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करून संबंधित ठेकेदाराकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी नगरसेविका सौ. सुमय्या बी. शेख कुर्बान यांनी केली आहे.
यासंदर्भात त्यांनी फैजपूर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्याकडे सविस्तर लेखी तक्रार निवेदन सादर केले असून, त्याची प्रत जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
पालिकेची वाहने भंगार अवस्थेत?
निवेदनात करण्यात आलेल्या आरोपांनुसार, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नगरपरिषदेकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या वाहनांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. काही जुनी वाहने नादुरुस्त करून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवण्यात आल्याचे, तर काही वाहने पूर्णपणे भंगार अवस्थेत पडून असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. दुसरीकडे नवीन ट्रॅक्टर व ट्रॅक्टर-ट्रॉलीचा वापर केला जात असल्याचेही निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
नगरपरिषदेची वाहने ही सार्वजनिक निधीतून खरेदी करण्यात आलेली असल्याने त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराची होती. मात्र, वाहनांची योग्य देखभाल न झाल्यामुळे नगरपरिषदेचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करून नुकसानभरपाई वसूल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तीन वर्षांच्या कामाचे ऑडिट करा!
संबंधित ठेकेदाराचा करार २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपुष्टात आल्याचा उल्लेख निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे ठेकेदाराला अनामत रक्कम परत करण्यापूर्वी गेल्या तीन वर्षांच्या कामकाजाची सखोल तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे नगरसेविकांनी म्हटले आहे.
तसेच वाहनांची प्रत्यक्ष पाहणी, नादुरुस्त वाहनांची यादी, दुरुस्तीचा खर्च, झालेल्या नुकसानीचा पंचनामा आणि तांत्रिक अहवाल तयार करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या :
गेल्या तीन वर्षांच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कामाचे सविस्तर लेखापरीक्षण करावे.
नगरपरिषदेच्या सर्व वाहनांची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यांची सद्यस्थिती तपासावी.
नादुरुस्त व वापराविना पडून असलेली वाहने ताब्यात घेऊन नगरपरिषदेकडे जमा करावीत.
वाहनांच्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करून दुरुस्तीचा संपूर्ण खर्च संबंधित ठेकेदाराकडून वसूल करावा.
ठेकेदाराची अनामत रक्कम परत करण्यापूर्वी सर्व वाहनांची तपासणी करावी.
गंभीर अनियमितता व करारातील अटींचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास ठेकेदारावर कठोर कारवाई करून काळ्या यादीत टाकावे.
करार संपण्यापूर्वी वाहनांची प्रत्यक्ष तपासणी व आवश्यक पंचनामा करावा.
संपूर्ण चौकशीचा लेखी अहवाल तक्रारदार नगरसेविकेला देण्यात यावा.
‘सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान खपवून घेतले जाणार नाही!’
या संपूर्ण प्रकरणात पारदर्शक चौकशी होणे गरजेचे असून, नगरपरिषदेच्या सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. वाहनांची नासधूस, निष्काळजीपणा किंवा करारातील अटींचे उल्लंघन चौकशीत सिद्ध झाल्यास संबंधित ठेकेदाराकडून नियमानुसार नुकसानभरपाई वसूल करून कठोर कायदेशीर व प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी ठाम भूमिका नगरसेविका सौ. सुमय्या बी. शेख कुर्बान यांनी घेतली आहे.
आता या गंभीर तक्रारीची फैजपूर नगरपरिषद प्रशासन कितपत दखल घेते, चौकशीचे आदेश दिले जातात का आणि संबंधित ठेकेदारावर कारवाई होते का, याकडे संपूर्ण फैजपूर शहराचे लक्ष लागले आहे!
