स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २२ जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा! सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश
मुंबई. मंडे टु मंडे न्युज || महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणाचा अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित असला, तरी उर्वरित निवडणुका अंतरिम व्यवस्था म्हणून घेता येऊ शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निवडणुका प्रकरणाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रलंबित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील २२ जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे
लोकशाही प्रक्रिया थांबवण्याचे कारण काय?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी लोकशाही प्रक्रिया का थांबवली जावी, असा सवाल उपस्थित केला. यापूर्वीच न्यायालयाने अंतरिम व्यवस्था म्हणून निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ज्या निवडणुका अद्याप झालेल्या नाहीत, त्या देखील घेता येऊ शकतात; मात्र त्यांचा निकाल आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील, असे न्यायालयाने नमूद केले.
निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला निर्देश
प्रलंबित निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यावर भर दिला. निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाला पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला यापूर्वीच देण्यात आले असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
प्रलंबित निवडणुकांच्या अधिसूचना जारी न करण्याचे समर्थन करता येणार नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारने निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक ती तयारी करून त्याबाबत न्यायालयाला माहिती द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अंतिम निकालाच्या अधीन
सुनावणी दरम्यान वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी प्रलंबित निवडणुकांचा मुद्दा न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. यापूर्वी काही जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणूक प्रक्रिया पार पडली असून, उर्वरित जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी मांडले.
ओबीसी आरक्षणाची टक्केवारी किती असावी, हा महत्त्वाचा प्रश्न अद्याप अंतिमतः निकाली निघालेला नाही. मात्र, या मुद्द्यावरील सुनावणी प्रलंबित असल्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया थांबवू नये. राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी राबवलेल्या प्रक्रियेप्रमाणे उर्वरित निवडणुकाही पूर्ण करण्यात याव्यात, अशी विनंती त्यांनी केली.
आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा आणि ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील प्रश्न या प्रकरणाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील, अशी भूमिका सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आली.
कोणत्या जिल्ह्यांतील निवडणुका प्रलंबित?
उपलब्ध माहितीनुसार, राज्यातील खालील जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद निवडणुका प्रलंबित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
१. कोकण विभाग
- पालघर
- ठाणे
२. उत्तर महाराष्ट्र
- नाशिक
- धुळे
- नंदुरबार
- जळगाव
- अहिल्यानगर
३. मराठवाडा
- बीड
- जालना
- नांदेड
- हिंगोली
४. विदर्भ
- अमरावती
- अकोला
- वाशिम
- बुलढाणा
- यवतमाळ
- नागपूर
- वर्धा
- भंडारा
- गोंदिया
- गडचिरोली
- चंद्रपूर
पुढील निर्णयाकडे राज्याचे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी प्रशासकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः जळगावसह उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबत आता निवडणूक आयोग कोणती पावले उचलतो, याकडे राजकीय पक्ष आणि इच्छुक उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
मात्र, निवडणुकांच्या तारखा आणि अधिकृत कार्यक्रमाबाबत निवडणूक आयोगाची घोषणा होणे आवश्यक आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अंतिम निर्णयाचा या निवडणुकांवर काय परिणाम होतो, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
