१६० कोटींचा घोटाळा : जळगावात हिंगणेकरांच्या काळात ८८१ पैकी २५९ बोगस मान्यता,बनावट शालार्थ आयडी घोटाळ्याचे धागेदोरे अधिक गडद
जळगाव, मंडे टु मंडे न्युज |राज्यातील गाजत असलेल्या शालार्थ आईडी घोटाळ्याच्या तपासात नवे धक्कादायक तपशील समोर आले आहेत. अटक करण्यात आलेले तत्कालीन जळगाव जिल्हा शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगणकर यांच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणावर बनावट वैयक्तिक मान्यता दिल्याचे तपासातून समोर आले आहे.
जळगाव जिल्ह्यात १६० कोटी रुपयांचा बनावट शालार्थ आयडी घोटाळा उघडकीस आला असून, या प्रकरणी माजी शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर आणि संस्थाचालक संजय गरुड यांना नाशिक एसआयटी द्वारे अटक करण्यात आली आहे.
दरम्यान, शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगणकरला २७ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
या घोटाळ्यात ८४१ पैकी २५९ मान्यता संशयास्पद असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. एका संस्थेला तब्बल ५० बोगस मान्यता देण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणी संबंधित अधिकारी,कर्मचारी व संस्था चालक यांच्या भूमिकेची चौकशी सुरू असल्याची माहिती आहे. . या प्रकरणाची व्याप्ती जळगावसह नाशिक, धुळे आणि नंदुरबार या चार जिल्ह्यांत असून यात सुमारे १२०० जण चौकशीच्या रडारवर आहेत.
पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस आयुक्त संदीप मिटके हे या राज्यभर गाजलेले घोटाळ्याचा तपास करीत आहेत. तपासानुसार, शशिकांत हिंगणकर हे जळगाव येथे शिक्षणाधिकारी म्हणन कार्यरत असताना २८ ऑगस्ट २०११ ते ३ जून २०१५ कालावधीत विविध शाळांतील २५९ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या स्वाक्षरीने वैयक्तिक मान्यता दिल्याचे आढळले. या मान्यतांच्या आधारे संबंधितांचे शालार्थ आदेश तयार करण्यात आले. हिंगाणेकर ने स्वतःच्या कार्यकाळात २५९ शिक्षक, कर्मचान्यांना मान्यता दिली. तर १८८ कर्मचान्यांच्या जळगावचे असून यातील २५९ जणांचे कागदपत्र शाळार्थी प्रणालीवर अपलोडच केले नाही.
मुख्याध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांचे मोठे आर्थिक व्यवहार झाल्यांचे निष्पन्न झाले आहे.बोगस आयडीवर कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन, थकबाकीची मोठी रक्कम हडप केली. उपसंचालक कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी, संस्था चालक व एजंट यांची ही योजनाबद्ध नियोजन होते.
या घोटाळ्यात ८४१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा समावेश असून, त्यापैकी ६३८ कर्मचारी जळगाव जिल्ह्यातील आहेत. यातील ११६ कर्मचाऱ्यांचे कोणतेही कागदपत्र शालार्थ प्रणालीवर अपलोड नसतानाही त्यांना मान्यता कशी मिळाली, याचा तपास सुरू आहे. बनावट वैयक्तिक मान्यता नेमक्या कोणी तयार केल्या, त्यासाठी कोणाची मदत घेतली, या प्रक्रियेत इतर अधिकारी, कर्मचारी किंवा एजेंट सहभागी होते का, याचा शोध तपास पथक घेत आहे. संघटित गुन्हेगारीच्या अनुषंगाने तपास अधिक तीव्र करण्यात आला आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
