सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडियावर निर्बंध ; परिपत्रक जारी, नियमभंग केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई
मुंबई | मंडे टु मंडे न्यूज | राज्य सरकारने शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी करत कडक निर्बंध लागू केले आहेत. सोशल मीडियावरील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९’ तसेच ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९’ अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नव्या नियमांनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या धोरणांवर, निर्णयांवर अथवा राजकीय घडामोडींवर सोशल मीडियावर टीका, प्रतिकूल टिप्पणी किंवा मतप्रदर्शन करता येणार नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या समर्थनार्थ किंवा विरोधात पोस्ट करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. तसेच समाजात तेढ निर्माण करणारे, द्वेषमूलक, मानहानीकारक किंवा आक्षेपार्ह स्वरूपाचे पोस्ट, कमेंट, लाईक, फॉरवर्ड किंवा शेअर करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
सरकारने वैयक्तिक आणि अधिकृत सोशल मीडिया खाती पूर्णपणे वेगळी ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. वैयक्तिक खात्यावर शासकीय पदनाम, विभागाचा लोगो, गणवेश, सरकारी वाहन, कार्यालय किंवा शासकीय इमारतींचे फोटो, व्हिडिओ किंवा रिल्स वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय कोणतीही गोपनीय कागदपत्रे, परिपत्रके किंवा संवेदनशील माहिती सोशल मीडियावर प्रसारित करता येणार नाही.
मात्र, शासकीय योजनांचा प्रचार-प्रसार, कार्यालयीन समन्वय आणि अधिकृत संवादासाठी व्हॉट्सॲप, टेलिग्रामसारख्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच केंद्र किंवा राज्य सरकारने बंदी घातलेल्या संकेतस्थळांचा किंवा ॲप्सचा वापर करण्यासही कर्मचाऱ्यांना मनाई करण्यात आली आहे.
ही नियमावली राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटी व बाह्यस्रोतावरील कर्मचारी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे आणि मंडळांमधील कर्मचाऱ्यांना लागू असेल. अलीकडील विविध आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावरील पोस्ट आणि प्रतिक्रियांचा वाढता प्रभाव लक्षात घेऊन राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
