Latest:

भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

Latest:

भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

जळगाव

राज्यातील ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी बेमुदत संपावर; सुधारित वेतन श्रेणीच्या मागणीसाठी आंदोलन तीव्र, न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता

जळगाव. मंडे टु मंडे न्युज || राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी १७ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला आहे. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, ही प्रमुख मागणी असून, गेल्या २१ महिन्यांपासून शासनाकडे पाठपुरावा करूनही निर्णय न झाल्याने कर्मचारी संघटनांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.

२१ महिन्यांपासून प्रस्ताव प्रलंबित

मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, २१ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट क), महाराष्ट्र ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट ड कर्मचारी महासंघ यांसह विविध संघटनांनी निवेदने व पाठपुरावा करूनही ठोस कार्यवाही न झाल्याने संपाचा निर्णय घेण्यात आला.

टप्प्याटप्प्याने आंदोलन; अखेर बेमुदत संप

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी १६ सप्टेंबर २०२६ पासून सनदशीर मार्गाने आंदोलन सुरू केले. पहिल्या टप्प्यात राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. त्यानंतर १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजीही काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविण्यात आला. १७ ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनीही जी.एस. ग्राउंडवर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करून या लढ्याला पाठिंबा दिला.

५ नोव्हेंबर रोजी सामूहिक रजा आंदोलन करण्याचे नियोजन होते. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी टाळण्यासाठी हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. तरीही शासनाकडून मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्याने १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप सुरू करण्यात आला आहे. याते रावेर,यावल,मुक्ताईनगर ,भुसावळ, जळगाव सह जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे ८५० न्यायालयीन कर्मचारी ‘समान काम, समान वेतन’ आणि उच्च न्यायालयाच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून बेमुदत संपावर गेले आहेत.

अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा वाढता ताण

राज्यातील अनेक दुय्यम न्यायालयांमध्ये मंजूर आकृतिबंधानुसार आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. काही न्यायालयांमध्ये इतर ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांची अतिरिक्त नियुक्ती करून कामकाज चालविले जात असून, त्यामुळे संबंधित न्यायालयांमध्येही मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण होत आहे.

संगणकीय प्रणालीचा वापर सुरू झाल्यानंतरही अनेक कामे संगणकीय आणि मॅन्युअल अशा दोन्ही पद्धतीने करावी लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त श्रम व वेळेचा भार पडत आहे. दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांची संख्या वाढत असताना कर्मचारी संख्या पुरेशा प्रमाणात वाढलेली नसल्याने कार्यालयीन वेळेनंतर तसेच सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही काम करावे लागत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

शेट्टी आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा मुद्दाही उपस्थित

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ ऑक्टोबर २००९ रोजीच्या आदेशानंतरही शेट्टी आयोगाच्या शिफारशींची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे कर्मचारी संघटनांनी नमूद केले आहे. न्यायालयीन कामकाजाचे स्वरूप आणि जबाबदाऱ्या जवळपास समान असताना उच्च न्यायालयातील कर्मचारी व जिल्हा न्यायालयातील कर्मचारी यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये तफावत का कायम आहे, असा प्रश्न संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.

शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी

न्यायालयीन अभिलेख व्यवस्थापन, प्रकरणांची नोंदणी, सुनावणीसाठी प्रशासकीय तयारी, न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी यासह न्यायदान प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या न्यायालयीन कर्मचारी पार पाडतात. मात्र, अपुरे मनुष्यबळ, अतिरिक्त कामाचा ताण आणि वेतनश्रेणीतील तफावत यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

राज्यातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा हा लढा सेवा अटी आणि समान वेतनाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाने शासनाकडे पाठविलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत संप सुरू ठेवण्याचा निर्धार कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केला आहे.

बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
शेअर करा...
error: आम्हाला Copy करण्यापेक्षा शेअर करा !!