शिक्षण विभागाचा मोठा दणका! राज्यातील हजारो शाळांमधील कर्मचारी व वेतन वितरणातील घोळ उघड
३,६२५ शाळांमध्ये मंजूर पदांपेक्षा ५,०१९ कर्मचारी अधिक; १०,६१५ कर्मचारी DDO कोडपासून Detached. तातडीने पडताळणीचे निर्देश
पुणे : मंडे टु मंडे न्युज | राज्यातील शालेय शिक्षण विभागातील कर्मचारी संख्या, मंजूर पदे, वेतन वितरण आणि शालार्थ प्रणालीतील गंभीर विसंगती पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्या आहेत. राज्यातील हजारो शाळांमधील कर्मचारी नोंदी आणि मंजूर पदांची तपासणी केली असता धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. तब्बल ३ हजार ६२५ शाळांमध्ये मंजूर पदांपेक्षा ५ हजार १९ कर्मचारी अधिक कार्यरत असल्याची नोंद असून, १० हजार ६१५ कर्मचारी DDO कोडपासून Detached असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण संचालनालय, पुणे यांनी राज्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने पडताळणी करून त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शिक्षण संचालनालयाने २९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रातून एकत्रित निधीतून होणारे वेतन वितरण, भविष्य निर्वाह निधीचे कामकाज आणि शालार्थ प्रणालीतील विसंगती याबाबत गंभीर दखल घेतली आहे. या पत्रामुळे राज्यातील शिक्षण विभागाच्या प्रशासकीय यंत्रणेत मोठी खळबळ उडाली आहे.
मंजूर पदांपेक्षा हजारो कर्मचारी अधिक!
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, राज्यातील ३,६२५ शाळांमध्ये मंजूर पदांपेक्षा ५,०१९ कर्मचारी अधिक कार्यरत असल्याची नोंद आहे. तसेच १,२०६ शाळांमध्ये १,४८४ अतिरिक्त शिक्षकेतर कर्मचारी आढळले आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या, मंजूर पदे आणि समायोजनाबाबत आवश्यक ती पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय २,०२७ शाळांमधील २,९०५ कर्मचारी शालार्थ प्रणालीमध्ये सक्रिय असल्याचे दिसून आले असून, त्यांच्या वेतन वितरणाची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
१०,६१५ कर्मचारी DDO कोडपासून Detached!
या संपूर्ण प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे तब्बल १० हजार ६१५ कर्मचारी DDO कोडपासून Detached असल्याचे समोर आले आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक नोंदी, वेतन वितरण आणि संबंधित कार्यालयांशी असलेली जोडणी यांची तपासणी करून पुढील निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच २०६ शाळांना संच मान्यता प्राप्त असूनही शालार्थ प्रणालीमध्ये त्यांची नोंद नसल्याचे आढळले आहे. दुसरीकडे, ६९२ शाळांमध्ये मंजूर पदे असूनही कर्मचारी नसल्याची स्थिती आहे. तब्बल ३,६४२ शाळांमध्ये संच मान्यता आणि कर्मचारी या दोन्ही बाबींची नोंद नसल्याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
१५ नोव्हेंबरपूर्वी GPF Opening Balance नोंदविण्याचे आदेश
अनुदानित शाळांमधील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीशी संबंधित GPF Slip ची Opening Balance नोंद शालार्थ प्रणालीवर १५ नोव्हेंबर २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे संबंधित शाळा प्रशासन आणि शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांची धावपळ वाढण्याची शक्यता आहे.
नोव्हेंबरचे वेतन अडल्यास अधिकाऱ्यांची जबाबदारी!
शिक्षण संचालनालयाने नोव्हेंबर २०२६ चे वेतन वितरण वेळेत होण्यासाठी विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. वेतन वितरणात कोणत्याही प्रकारच्या तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ नयेत, सर्व कर्मचाऱ्यांच्या नोंदींची खातरजमा व्हावी आणि दर महिन्याच्या १ तारखेला वेतन अदा करण्याचे नियोजन करावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे, पडताळणीतील त्रुटींमुळे नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन अडल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा कडक इशाराही देण्यात आला आहे.
शिक्षण विभागासमोर मोठे आव्हान!
शालार्थ प्रणालीतील विसंगती, अतिरिक्त कर्मचारी, मंजूर पदांमधील तफावत, DDO कोडपासून Detached असलेले कर्मचारी आणि GPF नोंदी या सर्व बाबींची मुदतीत पडताळणी करणे हे शिक्षण विभागासमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे. या कारवाईमुळे कर्मचारी नियुक्त्या आणि वेतन वितरणातील अनियमितता स्पष्ट होणार का, तसेच दोषी आढळणाऱ्यांवर पुढील कारवाई होणार का, याकडे राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
शालार्थ प्रणालीतील विसंगती दूर होणार का? शिक्षकांचे वेतन दर महिन्याच्या १ तारखेला नियमित मिळणार का? शिक्षण संचालनालयाच्या या निर्देशांनंतर प्रत्यक्षात कोणती कारवाई होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
