भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना संरक्षणाचा प्रयत्न? महसूल विभागाचे ‘विवादित’ पत्र चर्चेत, गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी परवानगीची अट; निर्णयावरून नवा वाद
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज |महसूल विभागाने जारी केलेल्या एका परिपत्रकामुळे राज्यभरात नवा वाद निर्माण झाला आहे. ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) आणि मंडळ अधिकाऱ्यांवर शासकीय कामकाजाच्या संदर्भात थेट गुन्हे दाखल करण्यापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना संरक्षण दिले जात असल्याची टीका विविध स्तरांतून होत आहे.
महसूल विभागातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर वारंवार लाचखोरी व भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असतात. अशा पार्श्वभूमीवर हे परिपत्रक जारी झाल्याने त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. महसूल विभागाचे म्हणणे मात्र असे आहे की, पुरेशी चौकशी न करता थेट गुन्हे दाखल झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांचे नैतिक व मानसिक खच्चीकरण होऊ शकते.
काय आहे परिपत्रकात?
महसूल विभागाचे कक्ष अधिकारी श्रीकांत मोहिते यांनी ८ जुलै रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार, ग्राम महसूल अधिकारी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांबाबत पोलिसांकडे तक्रार आल्यास योग्य चौकशी करून आणि कार्यालय प्रमुखाची पूर्वपरवानगी घेतल्यानंतरच पुढील कारवाई करण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत.
कायदेशीर प्रश्न उपस्थित
कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, पोलिसांकडे आलेल्या तक्रारींवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया संबंधित कायद्यांनुसार चालते. त्यामुळे एखाद्या विभागाच्या परिपत्रकाद्वारे अशा प्रक्रियेवर निर्बंध आणता येतील का, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. काहींच्या मते, अशा प्रकारच्या सूचनांमुळे तपास प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
नागरिकांमध्ये नाराजी
या परिपत्रकानंतर सामान्य नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाई अधिक कठीण होईल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळेल, अशी टीका केली जात आहे. मात्र, महसूल विभागाकडून यामागचा उद्देश कर्मचाऱ्यांचे विनाकारण होणारे मानसिक व नैतिक नुकसान टाळणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे.
