मोठी बातमी! गोकुळच्या निकालानंतर सरकार सावध? दुष्काळाचे कारण देत राज्यातील तब्बल २० हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर!
मुंबई.मंडे टु मंडे न्युज || राज्यातील सहकार क्षेत्रातील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सुमारे २० हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. आगामी दोन महिन्यांत होणाऱ्या तसेच पुढील वर्षात नियोजित असलेल्या अनेक संस्थांच्या निवडणुका यामुळे लांबणीवर पडणार आहेत. सरकारने या निर्णयामागे राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि प्रशासकीय यंत्रणेवरील वाढता ताण ही कारणे दिली आहेत. या निर्णयाचा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, साखर कारखाने आणि सूत गिरण्यांसह विविध सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
गोकुळसह शिक्षक-पदवीधर निवडणुकांमुळे राजकीय वातावरण तापले!
अलीकडेच राज्यात कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळची निवडणूक आणि विधान परिषदेच्या शिक्षक-पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांच्या निकालांमुळे राज्यातील राजकीय समीकरणांची चर्चा रंगली.
गोकुळच्या निवडणुकीत काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने विजय मिळवून महायुतीला धक्का दिला. दुसरीकडे, शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या पाच जागांपैकी तीन जागांवर महाविकास आघाडीने विजय मिळवल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले.
या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याच्या निर्णयाकडेही राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. मात्र, सरकारने या निर्णयासाठी दुष्काळी परिस्थिती आणि प्रशासकीय कारणे पुढे केली आहेत.
नेमका काय आहे सरकारचा निर्णय?
राज्यातील सुमारे २० हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. यामध्ये आगामी काळात निवडणुका होणे अपेक्षित असलेल्या विविध सहकारी संस्थांचा समावेश आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, साखर कारखाने आणि सूत गिरण्यांसारख्या संस्थांमध्ये संचालक मंडळाच्या निवडणुकांना विशेष राजकीय महत्त्व असते. या निवडणुकांच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी विविध गट प्रयत्नशील असतात. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्याने अनेक इच्छुक उमेदवार आणि सहकार क्षेत्रातील नेत्यांच्या राजकीय गणितांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या सहकारी संस्थांना निर्णयातून वगळले?
सरकारच्या निर्णयातून काही संस्थांना वगळण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामध्ये पुढील संस्थांचा समावेश आहे :
- सहकारी गृहनिर्माण संस्था.
- मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यातील सहकारी बँका.
- न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेल्या सहकारी संस्था.
- २७ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वीच निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेल्या सहकारी संस्था.
या संस्थांना लागू असलेल्या नियमांनुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू राहणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, संबंधित शासन निर्णयातील अटी आणि अपवादांची अधिकृत अधिसूचनेनुसार पडताळणी करणे आवश्यक आहे.
दुष्काळाचे कारण देत निवडणुका स्थगित
राज्य सरकारने या निर्णयामागे दुष्काळी परिस्थितीचे कारण दिले आहे. राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याने विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. महसूल विभागासह प्रशासकीय यंत्रणा दुष्काळ निवारणाच्या कामात व्यस्त आहे.
अशा परिस्थितीत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेतल्यास प्रशासकीय यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण पडू शकतो. परिणामी, दुष्काळ निवारणाच्या कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
सहकार क्षेत्रातील राजकीय गणिते बदलणार?
सहकारी संस्थांच्या निवडणुका या केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून अनेक ठिकाणी त्या स्थानिक राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरतात. जिल्हा बँका, साखर कारखाने आणि इतर सहकारी संस्थांवरील नियंत्रणासाठी राजकीय पक्ष आणि स्थानिक नेत्यांमध्ये चुरस असते.
त्यामुळे सुमारे २० हजार संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्यास सहकार क्षेत्रातील अनेक राजकीय समीकरणांवर परिणाम होऊ शकतो. आता या निवडणुका पुन्हा कधी जाहीर होणार आणि सरकारच्या निर्णयाचा सहकार क्षेत्रातील राजकारणावर नेमका काय परिणाम होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
