२०१७ नंतर झालेल्या शिक्षक भरतीचे राज्यभरात होणार ऑडिट ; शिक्षण विभागाचा जीआर
पुणे, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क| राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि खाजगी व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील शिक्षक पदभरती ही जून २०१७ पासून पवित्र पोर्टलद्वारे करणे बंधनकारक आहे. TET तील गुणांच्या आधारे ही प्रक्रिया केली जाते. मात्र, विविध कारणे दाखवून शिक्षण संस्थांच्या स्तरावरच पदभरती करण्यात आल्यास समोर आले आहे. याबाबतीत मुंबई हायकोर्टाने शिक्षक पदभरती अधिक सक्षम करण्यासाठी आदेश दिले होते. त्यानुसार शिक्षण विभागाकडून आता ता. २२ जून २०१७ नंतर झलेल्या पदभरतीची संपूर्ण माहिती गोळा केली जाणार आहे.
शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय सोमवारी जारी केला केला. प्रत्येक शैक्षणिक विबागात संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती नेण्यात येऊन पवित्र पोर्टलशिवाय झालेल्या पदभरतीचा अहवाल समितीने शासनास सादर करावा, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे कोर्टाने सरकारला पवित्र पोर्टलमार्फत पदभरतीची SOP तयार करण्यास सांगितले आहे.
कोर्टाच्या आदेशानुसार, सरकारने समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समित्यांना ता. २२ जून २०१७ ते आजतागायत राज्यातील खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक पदावर पवित्र पोर्टलशिवाय झालेल्या नियुक्त्यांचा अहवाल सरकारला उपलब्ध करून देण्यास सांगितला आहे.
ता. २२ जून २०१७ रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेले शिक्षक, ज्यांचे वेतन शालार्थ प्रणालीतून दिले जाते, अशा शिक्षकांची जिल्हानिहाय व शाळानिहाय माहिती त्या-त्या समित्यांना उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून माध्यमिक शिक्षण संचालकांची असेल. त्याचप्रमाणे जून २०१७ नंतर नियुक्ती होऊनही त्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट नाहीत, अशा शिक्षकांची माहिती समितीने संबंधित शिक्षणाधिकारी किंवा विभागीय शिक्षण उपसंचालकांकडून उपलब्ध करून घ्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था, अनुकंपा नियुक्ती, विनाअनुदानित वरून अनुदानितकडे बदली, कनिष्ठ महाविद्यालयातील अर्धवेळ पदावरून पूर्णवेळ पदावर उन्नयन या मार्गांनी पवित्र पोर्टलशिवाय नियुक्ती होऊ शकते, असेही शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे. समित्या स्थापन करणे ते शासनास अहवाल सदार करणे या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी ता. १५ मे २०१६ पर्यंतचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. या दिनांकास किंवा तत्पूर्वी असा अहवाल सादर करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. शिक्षण विभागाकडून पदभरतीबाबतची एसओपीही प्रसिध्द केली आहे.
