परवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजाचे रेकॉर्डिंग, एडिटिंग आणि सोशल मीडियावरील प्रसारणास बंदी
एडिटेड क्लिप्स, एआयच्या गैरवापराच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा अंतरिम आदेश
नवी दिल्ली | मंडे टु मंडे न्युज | न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय न्यायालयीन कामकाजाचे रेकॉर्डिंग, त्यातील क्लिप्स एडिट करणे किंवा त्या सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्वरूपात बंदी घातली आहे. न्यायालयीन कामकाजाचे व्हिडीओ संदर्भाशिवाय किंवा दिशाभूल करणाऱ्या पद्धतीने प्रसारित करण्याच्या वाढत्या घटनांची गंभीर दखल घेत हा आदेश देण्यात आला.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने पत्रकार हर्षिता ग्रोवर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय दिला.
याचिकेत नमूद करण्यात आले की, न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण पारदर्शकतेसाठी सुरू करण्यात आले होते. मात्र, सध्या काहीजण एडिटेड क्लिप्स, क्लिकबेट मथळे आणि आर्थिक फायद्यासाठी त्याचा गैरवापर करत आहेत.
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानामुळे न्यायाधीश किंवा वकिलांचे बोलणे व चेहऱ्यावरील हालचाली बदलून बनावट व्हिडीओ तयार करण्याचा धोका वाढल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी न्यायालयीन कामकाज हे मनोरंजनाचे माध्यम बनू शकत नाही, अशी स्पष्ट टिप्पणी केली.
महत्त्वाचे मुद्दे :
- परवानगीशिवाय प्रसारणास बंदी : सर्वोच्च न्यायालय किंवा संबंधित उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय न्यायालयीन कामकाजातील व्हिडीओ क्लिप्स एडिट, रीपोस्ट किंवा कोणत्याही डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर शेअर करता येणार नाहीत.
- पत्रकारितेवर निर्बंध नाहीत : अधिकृत वृत्तांकन, बातमीदारी किंवा पत्रकारितेच्या कामकाजावर या आदेशाचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
- उच्च न्यायालयांकडून अहवाल : देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना थेट प्रक्षेपणासंदर्भातील विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी आणि त्याबाबतचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
