केळी पीकविमा घोटाळा : जिल्ह्यात २५ हजारांहून अधिक बोगस अर्जदार,४४ हजार हेक्टरवर केळी पीक अस्तित्वातच नाही, २१७ कोटींचा गैरव्यवहार
जळगाव, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | जळगाव जिल्ह्यात पुन्हा एकदा बोगस केळी पिक विम्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.जिल्ह्यात हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लागवड नसलेल्या क्षेत्रावर केळी पीक दाखविण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. रावेर, यावल, मुक्ताईनगर, चोपडा या तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणावर बनावट प्रकरणे दाखल करण्यात आली असून जिल्ह्यात इतरही तालुक्यात बनावट प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत.
जळगाव जिल्ह्यात हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लागवड नसलेल्या क्षेत्रावर केळी पीक दाखविण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. संबंधित सर्व बोगस अर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या २५ हजारांपेक्षा अधिक असण्याची शक्यता असून, बनावट अर्जदार शेतकाऱ्यांकडून विमा हप्त्यांच्या स्वरूपात जमा झालेले सुमारे ३७ कोटी ४३ लाख रुपये जमा करण्यात आले असून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाच्या हालचाली वाढल्या आहेत. त्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.
उपग्रह विश्लेषणानुसार जिल्ह्यात दाखवण्यात आलेल्या ९६ हजार १५२ हेक्टर विमा संरक्षित क्षेत्रापैकी केवळ ५२ हजार ११० हेक्टरवरच केळीची लागवड असल्याचे स्पष्ट झाले. उर्वरित ४४ हजार ४१ हेक्टरवर केळी पीक अस्तित्वातच नसल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजेच मोठ्या प्रमाणावर खोटे अर्ज दाखल करून विमा संरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे स्पष्ट झाले. या निष्कर्षामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली.
केळी लागवड नसताना केली पीक दाखविणे, दुसऱ्यांच्या नावावर शेती असताना बनावट कागदपत्रे देऊन स्वतः पीक विम्याचे पैसे काढणे, अशा अनेक प्रकारे पीक विम्याची कोट्यावधींची रक्कम लाटली गेली. यात या काही अधिकारीही असल्याचे सांगितले जात आहे.
जिल्ह्यात एरवी केळी पीकविमा योजनेच्या लाभासाठी दाखल होणाऱ्या अर्जांच्या तुलनेत २०२५-२६ या वर्षात सादर झालेल्या बोगस अर्जांमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे समोर झाल्यानंतर एकूण सर्व प्रकरणाचा उलगडा झाला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा तब्बल २७,२५९ पीकविमा अर्जांची वाढ नोंदवली गेली असून, सुमारे २८,१९६ हेक्टर केळी क्षेत्र वाढवून दाखवले आहे. अचानक झालेल्या या वाढीमुळे कृषी विभागाला संशय आल्याने उपग्रहामार्फत सखोल तपासणी करण्यात आली. तपासादरम्यान चोपडा, मुक्ताईनगर, यावल आणि रावेर या तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणावर बनावट अर्ज दाखल झाल्याचे आढळले. अनेक प्रकरणांत प्रत्यक्षात शेतात केळीचे पीक अस्तित्वात नसताना त्याची नोंद दाखवण्यात आली होती. काही ठिकाणी लागवड क्षेत्र जास्त दाखवून विमा रक्कम मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. तसेच जिओ-टॅगिंग केलेल्या छायाचित्रांमध्ये फेरफार करणे, इतर शेतकऱ्यांची कागदपत्रे वापरून विम्याचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणे, अशा गैरप्रकारांचाही पर्दाफाश झाला आहे.
३७ कोटींवर विमा रक्कम जप्त…
उपग्रहाच्या माध्यमातून घेतलेल्या छायाचित्रांच्या विश्लेषणातून प्रामुख्याने जिल्ह्यातील हवामानावर आधारीत केळी पीकविमा संरक्षित क्षेत्राबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. संबंधितांनी विमा भरपाई मिळवण्यासाठी शेतात केळी लागवड नसताना मोठ्या प्रमाणावर खोटे अर्ज सादर करून आपतीच्या भरपाईसाठी विमा संरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणातील बनावट अर्जदारांकडून विमा हप्त्याच्या स्वरुपात जमा झालेले सुमारे ३७ कोटी ४३ लाख रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. वेळीच करण्यात आलेल्या पडताळणीमुळे राज्य सरकारचे १२३ कोटी ५३ लाख रुपये आणि केंद्र सरकारचे ९३ कोटी ५८ लाख रुपये, असे एकूण सुमारे २१७ कोटी रुपयांचे संभाव्य नुकसान टळले आहे. दरम्यान, संबंधित सर्व बोगस अर्जदार शेतकऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास रस्तोगी यांनी दिले आहेत.
कृषी आयुक्तालयाच्या पथकाने केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीत चार तालुक्यांतील ७४ शेतकऱ्यांकडे केळी पीक नसतानाही विमा अर्ज दाखल केल्याचे आढळले. या शेतकऱ्यांनी सुमारे ८ लाखांचा विमा हप्ता भरून सव्वा दोन कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले. या प्रकारामुळे स्थानिक पातळीवरही मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
७४ शेतकऱ्यांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश
दरम्यान, संबंधितांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिले असून जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी सविस्तर अहवाल मागवला आहे. दोषींवर कठोर कारवाई होणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
हवामानावर आधारीत पीकविमा योजनेचा लाभ किती बोगस अर्जदारांनी घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि त्यात किती क्षेत्राचा समावेश आहे, याची अधिकृत आकडेवारी कृषी विभागाकडे आलेली नाही. तसेच संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासंदर्भात कोणतेच आदेश अद्याप प्राप्त झालेले नाहीत. – भरत इंगळे (कृषी उपसंचालक, जळगाव)
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
