भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

रावेर

सावदा पालिकेच्या प्रशासक काळात निविदांचा “मोठा खेळ”, आपत्कालीन यंत्रणेचे बळकटीकरण ‘व्हेंटिलेटर’वर ठेऊन इतर कामाचे “व्हाईट कॉलर त्यक्तींच्या” लाभासाठी नियमबाह्य वाटप … बंद खोलीतील अर्थपूर्ण हितसंबंधातुन तर नव्हे..?

भानुदास भारंबे
[ संस्थापक संपादक ]

सावदा नगरपरिषदेतील प्रशासक काळातील विकास कामाच्या वाटपासह कारभारावर सर्वच थरातून  वारंवार प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत तथा होत असून विरोधी पक्ष, काही सुज्ञ नगरसेवकासह प्रसारमाध्यमां मध्येही टीकेची झोड उठत आहे. यासंदर्भात बर्याच तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. निवेदा प्रक्रिया बंद खोलीत राबवल्या जात असल्याच्या तक्रारी व ओरड होत असताना निवडणुकीच्या रणधुमाळीत  कोट्यवधीच्या निविदांचा “मोठा खेळ” करण्यात आला आहे. नियमबाह्य पद्धतीने काही “व्हाईट कॉलर”  ला लाभ मिळून देण्यासाठी स्पर्धाक्षम निवेदा काराना आमंत्रित न करता कामे वाटप करण्यात येऊन आम्ही किती पारदर्शक पद्धतीने कारभार केला असल्याचा आव आणला गेला मात्र, हा ‘’खेळ” आता अंगलट येणार आहे… याबाबत भक्कम पुराव्यांची पूर्तता करण्यात आली असून लवकरच वरिष्ठ पातळीवर तक्रार दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच या कामाच्या संदर्भात नगरसेवकांमधील एक गट माहिती गोळा करत  असल्याची माहिती मिळत असून  खोलात गेल्यास पाठपुरावा केल्यास काहीची पितळ उघडी पडणार आहे. पालिकेत घडलेले अनेक गोत्यात आणणारी गंभीर प्रकरणे बाहेर येण्याची मोठी शक्यता नाकारतां येत नाही. 

निवडणुकीच्या लगबगीत दाखवलेली कामांचे कंत्राट मर्जितील असावा म्हणून घाट घालून बंद दाराआड झालेल्या चर्चेत कंत्राटदार ठरवून निव्वळ देयके काढण्यासाठी  निविदेचा फार्स उरकला गेला. घाईघाईने काढण्यात आलेल्या निविदांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असून, त्या पूर्वी तर चक्क अनेक कामे निविदा प्रक्रिया राबवण्यापूर्वीच सुरू करण्यात येऊन नंतर निवेदा प्रक्रिया बंद खोलीतील बैठकीनंतर राबवण्यात आल्याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने खाजगीत कबुली दिली आहे. या संदर्भात चौकशीची मागणी करण्यात येणार असून लवकरच मोठी कारवाई होण्याची शक्यता दाट आहे. या खेळातील पडद्या मागील नावे लवकरच समोर येणार असून विशेष म्हणजे, अत्यावश्यक नसलेल्या कामांना तात्काळ कार्यारंभ आदेश दिले गेले मात्र, दुसरीकडे शहराच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या अग्निशमन बळकटीकरणासाठी खरेदीचा कार्यारंभ आदेश देण्यास प्रशासनाने केराची टोपली दाखवत तात्काळत ठेऊन प्रशासनाने “ शहरातील त्या कोणत्या व्हाईट कॉलर व्यक्तींना ” लाभ मिळवून देण्यासाठी एवढा खटाटोप केला आणि आपत्कालीन यंत्रणेचे बळकटीकरण ‘व्हेंटिलेटर’वर ठेऊन इतर कामाची  स्पर्धाक्षम निवेदा काराना आमंत्रित न करता  वाटप करण्यात आली…!

नगरपरिषदेतील प्रशासक काळात शहराच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या अग्निशमन सेवांच्या बळकटीकरणासाठी अत्यावश्यक साहित्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊनही त्याला केराची टोपली दाखवत आचारसहिता लागण्याच्या पूर्वसंधेला घाईघाईने  निविदा काढण्यात आल्याचे दाखून कामे दिल्याचे रेकॉर्ड मोठ्या सफाईने तयार केले गेले, या मागे  “ त्या” बंद खोलीत अर्थपूर्ण हितसंबंधांची किनार आहे का ? “त्या बंद खोलीतील व्यक्ती कोण ?” असा सवाल पंचक्रोशीत चर्चिला जात आहे.  या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्यास या खेळा मागील महाशयांची नावे समोर आल्यास अनेकांची पंचाईत होणार असल्याचे दस्तूरखूद एका आतील खबऱ्याने  खाजगील सांगितले. 

विशेष बाब म्हणजे “नगरपरिषदेच्या अग्निशमन वाहनात असणारे होस पाईप उपलब्ध नसल्याने तसेच त्या अनुषंगिक काही साहित्य खरेदी करणे आवश्यक आहे सबब काही दुर्घटना घडू नये याकरीता अत्याधुनिक अग्निशमन साहित्य खरेदी करणेकामी आवश्यक असल्याचा अहवाल नगरपरिषदेच्या अग्निशमन विभागाने दिला असताना प्रशासक काळात सप्टेंबर २०२४ मध्ये प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती असे असताना निविदा प्रक्रिया २०२५ ऑक्टोंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाच पूर्ण झाली होती. त्यामुळे अत्यावशक या कामाचा कार्यारंभ आदेश करणे उन्हाळा बघता आवश्यक तथा अति गरजेचे असताना आपत्कालीन अग्निशम यंत्रणेचे बळकटीकरण ‘व्हेंटिलेटर’वर ठेऊन अग्निशमन दलाच्या बळकटीकरणाला केराची टोपली दाखवून या कामना महत्व न देता त्यानंतर स्वच्छ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नगरोत्थान तसेच इतर योजनां अंतर्गत कामाना मे २०२५ मध्ये मान्यता देऊन आचारसहिता लागण्याच्या आत मर्जीतील ठेकराना काम देऊन कार्यारंभ आदेश दिल्याचे कागदोपत्री तारखा जुळवाजुळव करण्यात येतून कामाचे नियमबाह्य वाटप करण्यात आले. नियमानुसार, कोणतीही निविदा काढल्यानंतर स्पर्धात्मकता निर्माण होणे आवश्यक असते. मात्र, पालिका प्रशासनाकडून ठराविक मर्जीतील व्यक्तींना आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी हा खेळ मांडला गेला.  केवळ देयके काढण्यासाठी नंतर निविदेचा फार्स उरकला गेला. प्रशासनावर असे काय घडले…? काय कारण होते की… अत्यावश्यक सेवेतील कामांना हरताळा फासण्यात आला व इतर कामाची तातघाई करण्यात आली… कुणाचा दबाव होता का? असे अनेक प्रश्न चर्चेला निमंत्रण देत आहेत. 

तूर्त एव्हढेच…! पुढे या  अशाच आनागोंदी कारभाराची अनेक  प्रकरणे  बाहेर  येणार …..क्रमश:

बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
शेअर करा...
error: आम्हाला Copy करण्यापेक्षा शेअर करा !!