मोठी बातमी : नगरसेवकांच्या नातेवाईकांच्या हस्तक्षेपावर शासनाचा लगाम ; ‘गंभीर गैरवर्तन’ राज्य शासनाचे महत्वपूर्ण विधेयक
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज |महाराष्ट्रातील नगरपालिका, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरींमधील लोकप्रतिनिधींच्या कामकाजात त्यांच्या नातेवाईकांच्या हस्तक्षेपाला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे विधेयक सादर केले आहे. ३ जुलै रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्राच्या असाधारण भाग-पाचमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या विधेयकाद्वारे महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, त्यामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
प्रस्तावित सुधारणेनुसार, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष किंवा नगरसेवक यांच्या अधिकृत कामकाजात त्यांच्या कुटुंबीयांचा हस्तक्षेप हा ‘गंभीर गैरवर्तन’ म्हणून गणला जाणार आहे. लोकप्रतिनिधींच्या नावावर त्यांचे पती, पत्नी, मुले किंवा इतर नातेवाईक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर दबाव आणणे, निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणे किंवा कार्यालयीन कामकाजावर प्रभाव टाकणे, अशा प्रकारांना कायदेशीर आळा घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
कलम ४२ मध्ये सुधारणा
विधेयकानुसार, अधिनियमाच्या कलम ४२ मध्ये स्पष्टीकरण जोडण्यात येणार आहे. त्यामध्ये लोकप्रतिनिधींच्या अधिकृत अधिकारांचा वापर त्यांच्या कुटुंबीयांकडून किंवा नातेवाईकांकडून केल्यास तो गंभीर गैरवर्तनाचा प्रकार मानला जाईल.
प्रशासनाला मिळणार संरक्षण
विधेयकासोबत जोडलेल्या उद्देश व कारणे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, मतदार निवडून देतात तो लोकप्रतिनिधी असतो, त्याचे कुटुंबीय नव्हेत. अनेक ठिकाणी लोकप्रतिनिधींच्या नातेवाईकांकडून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात अडथळे निर्माण होतात आणि नियमबाह्य निर्णय होण्याची शक्यता वाढते. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाला संरक्षण देणे, लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी निश्चित करणे आणि पडद्यामागून चालणाऱ्या हस्तक्षेपाला आळा घालणे, हा या सुधारणेचा उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
गैरवर्तन सिद्ध झाल्यास पदावरून दूर करण्याची तरतूद
सध्याच्या कायद्यानुसार गंभीर गैरवर्तन किंवा लज्जास्पद वर्तन सिद्ध झाल्यास राज्य शासनाला संबंधित नगराध्यक्ष किंवा नगरसेवकाला पदावरून दूर करण्याचा अधिकार आहे. प्रस्तावित सुधारणेनंतर ‘कौटुंबिक हस्तक्षेप’ हाही गंभीर गैरवर्तनाचा प्रकार म्हणून स्पष्टपणे समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
राज्यभर होणार परिणाम
हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यानंतर राज्यातील सर्व नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या अनधिकृत हस्तक्षेपावर नियंत्रण येण्याची अपेक्षा आहे. प्रशासकीय पारदर्शकता वाढविणे, अधिकाऱ्यांवरील अनावश्यक दबाव कमी करणे आणि लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या अधिकार व जबाबदाऱ्यांपुरते मर्यादित ठेवणे, हा या सुधारणेचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्य शासनाच्या अधिसूचनेद्वारे निश्चित करण्यात येणाऱ्या तारखेपासून हा सुधारित कायदा संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू होणार आहे.
