ब्रेकिंग ; उद्या ९ जुलै रोजी राज्यातील सर्व शाळा बंद, काय आहे कारण?
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज | राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, शाळा व शिक्षकांच्या मूलभूत मागण्यांकडे शासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाच्या विरोधात गुरुवार, ९ जुलै २०२६ रोजी राज्यातील शिक्षकांनी ‘शाळा बंद’ आणि ‘सामूहिक रजा’ आंदोलन पुकारले आहे. मात्र, या आंदोलनाची दखल घेत शिक्षण विभागाने कडक भूमिका घेतली असून, आंदोलन करणाऱ्या आणि शाळा बंद ठेवणाऱ्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शिक्षक संघटनांनी ९ जुलै रोजी पुकारलेल्या राज्यव्यापी ‘शाळा बंद’ आंदोलनामुळे काही शाळा बंद राहू शकतात, परंतु शिक्षण विभागाने कोणतीही अधिकृत सुट्टी जाहीर केलेली नाही. आंदोलन करणाऱ्या शिक्षकांचे एक दिवसाचे वेतन कापण्याचा व शाळा सुरू ठेवण्याचा इशारा विभागाने दिला आहे. अंतिम निर्णयासाठी पालकांनी आपल्या पाल्यांच्या शाळेशी संपर्क साधावा.
विविध प्रलंबित मागण्या आणि शिक्षकांवर सोपवण्यात आलेल्या अशैक्षणिक कामांच्या निषेधार्थ (उदा. बीएलओ ड्युटी) शिक्षक संघटनांनी ९ जुलै रोजी राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे. या आंदोलनामुळे शाळांच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता असली, तरी विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी शाळा नियमितपणे सुरू ठेवण्याचे निर्देश शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत.
गेल्या काही वर्षांत शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा ताण प्रचंड वाढला आहे. बीएलओ अर्थात बुथ लेव्हल ऑफिसरची ड्युटी, विविध शासकीय सर्वेक्षणांची कामे यांमुळे शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनाकडे पुरेसा वेळ देता येत नाहीये. आम्हाला अशैक्षणिक कामे नकोत, आम्हाला फक्त शिकवू द्या! ही या आंदोलनाची मुख्य मागणी आहे. ही अशैक्षणिक कामे तात्काळ कमी करावीत, अशी आग्रही मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे.
शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांच्या माहितीनुसार, शिक्षकांच्या विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले जात आहे. त्यांच्या मुख्य मागण्या …..
अशैक्षणिक कामांतून मुक्ती: मागील १२ वर्षांपासून शिक्षकांना मतदार यादी पुनरीक्षण आणि सध्या सुरू असलेल्या ‘SIR’ च्या कामात जुंपले जात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होत आहे.
शिक्षक अभियोग्यता परीक्षेतून सूट: सेवा पूर्व परीक्षा देऊनही शिक्षकांना या परीक्षेच्या नावाखाली वेठीस धरले जात आहे. तमिळनाडूच्या धर्तीवर स्वतंत्र आणि ऑफलाइन परीक्षा घेण्यात यावी.
संच मान्यता धोरणाचा विरोध: १५ मार्च २०२४ च्या संच मान्यता धोरणामुळे ग्रामीण भागात तीन वर्गांना केवळ एकच शिक्षक मिळत असून, यामुळे ग्रामीण भागातील शाळा बंद पडत आहेत.
या आंदोलनात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीसह, प्रहार शिक्षक संघटना, कास्ट्राईब शिक्षक संघटना, मुख्याध्यापक महामंडळ यांसारख्या अनेक संघटना सक्रिय सहभाग घेणार आहेत. या अंतर्गत मुंबईतील आझाद मैदानावर धरणे आंदोलन, तर वर्ध्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
तसेच राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शिक्षकांचे भव्य मोर्चे काढण्यात येणार आहेत, तसेच राज्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शिक्षक शिक्षकांचे भव्य मोर्चे काढण्यात येणार आहेत.
‘शाळा बंद राहिल्यास वेतन कपात’
शिक्षकांच्या या आंदोलनाची गंभीर दखल शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) डॉ. महेश पालकर यांनी घेतली आहे. त्यांनी सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण निरीक्षकांना ७ जुलै २०२६ रोजी अधिकृत पत्रक काढून स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
‘विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेता ९ जुलै २०२६ रोजी कोणतीही शाळा बंद राहणार नाही, याची दक्षता प्रशासनाने आपल्या स्तरावरून घ्यावी. तसेच, जे मुख्याध्यापक, शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होऊन शाळा बंद ठेवतील, त्यांचे एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याची कडक कार्यवाही करण्यात यावी.’, असे निर्देश शिक्षण संचालकांनी दिले आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे आता शासन आणि शिक्षक संघटना आमनेसामने आल्या असून, ९ जुलै रोजीच्या या आंदोलनाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
सर्व प्रमुख शिक्षक आणि शिक्षकेतर संघटना या आंदोलनात सामील झाल्या असल्याने बहुतांश शासकीय, जिल्हा परिषद आणि अनुदानित शाळांमधील शिक्षक सामूहिक रजेवर असतील. त्यामुळे या शाळांमधील अध्यापनाचे काम पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
