दिव्यांग पडताळणी मोहीम : जळगाव जिल्हा परिषदेत ५० दिव्यांग कर्मचारी ‘बोगस’ ! १५ कर्मचाऱ्यांचे लाभ रोखले
जळगाव, मंडे टु मंडे न्युज |जळगाव जिल्हा परिषदेत ६८९ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची फेरपडताळणी करण्यात आली असून, त्यामध्ये तब्बल ५० कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. फेर तपासणीनंतर ११ ते ३९ टक्के दिव्यांगत्व आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सर्व शासकीय लाभ तत्काळ बंद करण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व १० टक्क्यांपेक्षा कमी आढळेल, त्यांना १५ दिवसांची नोटीस बजावून विभागीय चौकशीनंतर सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या ५० कर्मचाऱ्यांपैकी ३५ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने हाती घेतली आहे. यापूर्वीच्या तपासणीत निकषात तफावत आढळल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना (यात प्राथमिक शिक्षकांचाही समावेश होता) जिल्हा परिषदेकडून निलंबित करण्यात आले होते. या प्रकारामुळे जिल्हा परिषदेतील ‘बोगस’ व्यांगत्वाचा प्रकार पुन्हा समोर आला सून, संबंधित कर्मचाऱ्यांचे धाबे गाणले आहेत. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांच्या वैधतेबाबत प्रश्नचिन्ह स्थित झाल्यानंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले होते.
१५ कर्मचाऱ्यांचे लाभ रोखले
पडताळणी मध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व ११ ते ३९ टक्क्यांच्या दरम्यान आढळले आहे, त्यांचे दिव्यांगांना मिळणारे सर्व शासकीय लाभ तत्काळ बंद करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत १५ कर्मचाऱ्यांचे लाभ थांबवण्यात आले असून, उर्वरित ३५ कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय स्तरावर विभागीय चौकशीची टांगती तलवार आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व १० टक्क्यांपेक्षा कमी आढळेल, अशा कर्मचाऱ्यांवर अधिक कठोर कारवाई केली जाणार आहे. दोषी आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, या तपासणी मोहिमेमुळे बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकरीचा लाभ घेणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
न्यायालयाने दिव्यांगत्व पडताळणी प्रक्रियेला हिरवा कंदील दाखवतानाच, ती प्रक्रिया १२० दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश जळगावसह राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांना दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी ८ जूनपासून सुरू करण्यात आली असून, जळगाव जिल्हा परिषदेत आतापर्यंत ६८९ पैकी ११६ कर्मचाऱ्यांची तपासणी पूर्ण झाली आहे.
जिल्हा परिषदेत ६८९ दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत आहेत. मात्र, महिनाभरात केवळ ११६ जणांचीच तपासणी होऊ शकली आहे. उर्वरित कर्मचाऱ्यांची तपासणी वेळेत पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. तपासणीत ६० कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व ४० टक्क्यांच्या वर असल्याचे सिद्ध झाले असून, त्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, उर्वरित प्रकरणांकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
