ब्रेकिंग : जळगाव जिल्हा परिषदेत खळबळ ; बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र, ९२ कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार
जळगाव.मंडे टु मंडे न्युज || जळगाव जिल्हा परिषदेत दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, पुनर्तपासणीत तफावत आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रकरणामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, तब्बल ९२ कर्मचाऱ्यांच्या सेवेसंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून संबंधित प्रकरणांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेत सुमारे ७१३ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. दिव्यांग प्रवर्गातून शासकीय सेवेत नियुक्ती किंवा सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी नियमानुसार आवश्यक दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषदेतील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पुन्हा वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली.
२६३ कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी
या मोहिमेत जिल्हा परिषदेतील २६३ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची शासकीय वैद्यकीय पथकाकडून पुनर्तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत २११ कर्मचाऱ्यांच्या पूर्वीच्या प्रमाणपत्रातील दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीशी नव्या तपासणीतील निष्कर्षांमध्ये तफावत आढळल्याचे समोर आले आहे.
यातील ७२ कर्मचाऱ्यांचे नव्याने करण्यात आलेल्या वैद्यकीय तपासणीत दिव्यांगत्वाचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी आढळल्याची माहिती आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी सेवेत प्रवेशाच्या वेळी सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या वैधतेबाबत प्रशासनाकडून तपास केला जात आहे.
विभागीय चौकशी सुरू
प्रमाणपत्रांमध्ये तफावत आढळलेल्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध प्रशासनाने विभागीय चौकशीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर चौकशी अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर नियमानुसार निलंबन, सेवेतून बडतर्फी किंवा अन्य शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील अंतिम चौकशी अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
प्रमाणपत्र देणाऱ्या यंत्रणेचीही चौकशी होणार?
दरम्यान, या प्रकरणामुळे केवळ संबंधित कर्मचाऱ्यांवरच नव्हे, तर त्यांना दिव्यांग प्रमाणपत्रे देणाऱ्या वैद्यकीय यंत्रणेच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. प्रमाणपत्रांमध्ये जाणीवपूर्वक चुकीची माहिती किंवा गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित वैद्यकीय अधिकारी अथवा इतर जबाबदार व्यक्तींवरही नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी दिव्यांग हक्क कार्यकर्ते व सामाजिक संघटनांकडून होत आहे.
मात्र, संबंधित कर्मचाऱ्यांनी किंवा प्रमाणपत्र देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी गैरप्रकार केला असल्याचे अंतिम निष्कर्ष अद्याप समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच या प्रकरणातील नेमकी जबाबदारी स्पष्ट होणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या या कारवाईमुळे बनावट किंवा चुकीच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय सेवेत लाभ घेतल्याच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेतली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कोण आहेत दोषी ? अंतिम अहवालानंतरच होणार स्पष्ट
जळगाव जिल्हा परिषदेत समोर आलेल्या या प्रकरणामुळे शासकीय नोकरीतील दिव्यांग आरक्षणाच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. मात्र, फेरतपासणीत तफावत आढळणे आणि बनावट प्रमाणपत्र सिद्ध होणे या दोन वेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांवरील अंतिम कारवाई विभागीय चौकशी, वैद्यकीय अहवाल आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारेच निश्चित होणार आहे. आता प्रशासनाच्या अंतिम चौकशी अहवालात नेमके काय समोर येते आणि ९२ कर्मचाऱ्यांवर कोणती कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
