सरकारी कामकाजातील दिरंगाईला चाप : विलंब करणाऱ्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई, शासन परिपत्रक; प्रलंबित प्रकरणांचा दरमहा आढावा घेण्याचे निर्देश
मुंबई.मंडे टु मंडे न्युज || शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांचे अर्ज, निवेदने, संदर्भ, नस्ती आणि विविध प्रकरणे विनाकारण प्रलंबित ठेवून त्यावर वेळेत कार्यवाही न करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आता जबाबदार धरले जाणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकाद्वारे शासकीय कामकाजातील दिरंगाईला आळा घालण्यासाठी कठोर निर्देश दिले आहेत.
‘महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५’ मधील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
प्रत्येक कर्मचाऱ्याची जबाबदारी निश्चित
शासन परिपत्रकानुसार, प्रत्येक शासकीय कर्मचारी त्याच्याकडे सोपविण्यात आलेले शासकीय कर्तव्य व काम अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पूर्ण करण्यास बांधील आहे. विहित कालमर्यादेत कार्यवाही न केल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई केली जाऊ शकते.
प्रलंबित प्रकरणांचा दरमहा आढावा बंधनकारक
सर्व विभागप्रमुख आणि कार्यालयप्रमुखांनी त्यांच्या नियंत्रणाखालील कार्यालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या अर्ज, निवेदने, संदर्भ, नस्ती आणि विविध प्रकरणांचा मासिक आढावा घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
प्रलंबित प्रकरणांची संख्या, त्यावर झालेली कार्यवाही तसेच अद्याप कोणती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याची स्वतंत्र नोंद ठेवण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
विनाकारण विलंब करणाऱ्यांवर कारवाई
कार्यालयीन आढाव्यादरम्यान एखादा संदर्भ, अर्ज किंवा निवेदन विनाकारण प्रलंबित ठेवले असल्याचे आढळल्यास किंवा विहित कालमर्यादेत त्यावर कार्यवाही झालेली नसल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्याविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत.
तसेच करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल संबंधित वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्याची जबाबदारीही निश्चित करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची दखल
विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये प्रकरणे आणि निवेदने अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर दीर्घकाळ प्रलंबित राहून त्यावर तातडीने निर्णय घेतला जात नसल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली होती. या पार्श्वभूमीवर शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्यातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने पुन्हा स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
नागरिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा
या निर्णयामुळे शासकीय कार्यालयात अर्ज किंवा निवेदन दिल्यानंतर ते किती काळ प्रलंबित ठेवले जाते, याबाबत अधिक जबाबदारी निश्चित होण्याची अपेक्षा आहे. एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर फाईल फिरवणे, विनाकारण निर्णय लांबवणे किंवा अर्जावर वेळेत कार्यवाही न करणे याला आता गांभीर्याने घेतले जाणार आहे.
नागरिकांचे काम विहित कालमर्यादेत पूर्ण करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असून, त्यात अनावश्यक विलंब झाल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद शासनाने पुन्हा अधोरेखित केली आहे.
नागरिकांनीही शासन परिपत्रकाची माहिती घ्यावी
एखादे शासकीय प्रकरण विनाकारण प्रलंबित असल्यास नागरिकांनी संबंधित कार्यालयाकडून आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती आणि झालेल्या कार्यवाहीचा तपशील मागवावा. आवश्यकतेनुसार वरिष्ठ अधिकारी किंवा संबंधित विभागाकडे तक्रार करून प्रकरणाच्या विलंबाबाबत दाद मागता येऊ शकते.
शासनाचा स्पष्ट संदेश : काम प्रलंबित ठेवू नका; विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करा. अन्यथा संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्याची जबाबदारी निश्चित होऊन शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
