मोठी बातमी : १ ऑगस्ट पासून शासकीय कागदपत्रांसाठी ‘डिजिटल स्वाक्षरी’ बंधनकारक ; हस्तलिखित स्वाक्षरीला पूर्णविराम
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज | महाराष्ट्र शासनाने प्रशासन अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि गतिमान करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. येत्या १ ऑगस्ट २०२६ पासून शासनाचे सर्व महत्त्वाचे आदेश, शासन निर्णय (GR), अधिसूचना, मंजुरीपत्रे तसेच इतर संवेदनशील कागदपत्रे हस्तलिखित स्वाक्षरीऐवजी डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (DSC) किंवा e-Sign द्वारेच जारी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रक इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाने १३ जुलै २०२६ रोजी जारी केले.
डिजिटल स्वाक्षरीचा निर्णय का?
राज्य शासनाकडून जारी होणारे अनेक दस्तऐवज नागरिकांचे हक्क, मालमत्ता, आर्थिक व्यवहार आणि कायदेशीर प्रक्रियांशी संबंधित असतात. अशा दस्तऐवजांची सत्यता, सुरक्षितता, पडताळणी आणि फेरफार रोखण्यासाठी डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर आवश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० अंतर्गत डिजिटल स्वाक्षरीला आधीच कायदेशीर मान्यता देण्यात आली असून, ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा वाढता वापर लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कोणत्या कागदपत्रांवर लागू होणार?
- नवीन नियमांनुसार पुढील सर्व महत्त्वाच्या दस्तऐवजांवर डिजिटल स्वाक्षरी बंधनकारक असेल:
- शासन निर्णय (GR), परिपत्रके आणि कार्यालयीन आदेश
- भूसंपादन अधिसूचना, भू-निवाडे आणि मंजुरीपत्रे
- न्यायालयीन व अर्ध-न्यायालयीन आदेश तसेच न्यायालयीन निर्देश
- प्रशासकीय व वित्तीय मंजुरी, निधी वितरण, नियुक्ती, पदोन्नती, बदली आणि शिस्तभंगविषयक आदेश
- सरकारी निविदा, करारनामे आणि सामंजस्य करार
- नागरिकांच्या हक्क, मालमत्ता किंवा शासकीय लाभांशी संबंधित सर्व आदेश आणि प्रमाणपत्रे
३१ जुलैपर्यंत तयारी, १ ऑगस्टपासून सक्ती
सर्व विभागांना त्यांच्या संकेतस्थळांवर, सेवा पोर्टल्सवर आणि ई-ऑफिस प्रणालीमध्ये आवश्यक तांत्रिक बदल करण्यासाठी ३१ जुलै २०२६ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर १ ऑगस्ट २०२६ पासून डिजिटल स्वाक्षरी किंवा e-Sign शिवाय कोणतेही जेमहत्त्वाचे शासकीय दस्तऐवज जारी करता येणार नाहीत. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती वगळता हस्तलिखित स्वाक्षरीचा वापर स्वीकारला जाणार नाही.
यासाठी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने आपले डिजिटल स्वाक्षरी प्रमाणपत्र (DSC) उपलब्ध करून घ्यावे, असे निर्देश अवर सचिव योगेश गोसावी यांनी दिले आहेत. शासनाच्या मते, हा निर्णय महाराष्ट्राच्या डिजिटल प्रशासनाला अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि प्रभावी बनविण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
