उर्वरित जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवरच ! सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | आरक्षण अभावी महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर पडल्या आहेत. ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेच्या प्रश्नावर तोडगा न निघाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीवर मनाई कायम ठेवली आहे.आरक्षण मर्यादेच्या प्रश्नाचा निकाल लागलेला नसताना निवडणुका घ्या, असे म्हणणे उचित नसल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. राज्यातील २२ जिल्हा परिषद आणि संबंधित जिल्ह्यांमधील पंचायत समितीत आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडली गेली आहे .त्यामुळे तेथील निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. आताही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर २२ जिल्हा परिषदांच्या आणि उर्वरित पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित राहणार आहे.
अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या पुढे गेली आहे. जोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न निघत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेणे उचित नसल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. त्यामुळे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर गेली आहे.
कोणकोणत्या जिल्ह्यांत आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर आहे?
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यात प्रामुख्याने ठाणे, पालघर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, गडचिरोली, अहमदनगर अमरावती या जिल्ह्यांत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्यात आले.या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत.
जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका कुठे झाल्या?
जानेवारी महिन्यात रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशीव, लातूर या जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक संपन्न झाल्या.
१२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांची निवडणूक झाली. या ठिकाणी आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली नव्हती, अशा ठिकाणी निवडणुका संपन्न झाल्या.
