फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय ; आता सरकारी कार्यालयात कागदी फाईल्सला मनाई….काय आहे निर्णय….
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारनं २९ मे २०२५ गुरुवार रोजी एक मोठा निर्णय घेत महत्त्वाचा आदेश काढला आहे. या आदेशानुसार आता सरकारी कार्यालयात कागदी फाईल्सला मनाई करण्यात आली आहे.
आता १ जूनपासून सरकारी कार्यालयात कागदी फाईल स्विकारण्यास मनाई करण्यात आली असून ई फाईल्सची सक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे फक्त ई फाईल्सच्या माध्यमातूनच कामकाज चालणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आता या मुळे एका टेबलवरची फाईल दुसर्या टेबल जातानाचा वेग वाढल्याचंही आपल्याला पाहायला मिळणार आहे.
काढलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, शासकीय कामकाजात संगणकाचा अधिकाधिक वापर करून शासकीय कामकाज गतिमान व्हावे, कामकाजात सुसुत्रता यावी, दस्ताऐवज व माहिती सुरक्षित रहावी, निर्णय प्रक्रिया गतिमान व सुलभ व्हावे यासाठी शासकीय कामकाजात दि.१.४.२०२३ पासून ई ऑफीस प्रणालीचा प्रभावी वापर करण्याच्या दृष्टीने संदर्भाधीन क्र. (१) येथील शासन परिपत्रकान्वये सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागात ई-ऑफीस चा वापर करण्यासाठी वेळोवेळी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. मात्र या विभागात सदर प्रणालीचा वापर होत नसलेचे निदर्शनास आलेने संदर्भाधीन क्र. (२) येथील कार्यालयीन आदेशान्वये दि.१.१.२०२४ पासून या विभागात ई-ऑफीस प्रणालीचा वापर करणे अनिवार्य केलेले आहे. त्यानंतरही ई-ऑफीस चा वापर होत नसलेने संदर्भाधीन क्र.(४) येथील पत्रांन्वये सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. अद्यापही या विभागांतर्गत शासकीय कामकाजात ई-ऑफीस चा प्रभावी वापर होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.
तसेच उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागात तसेच सदर विभागाच्या अधिनस्त सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये दि.१.६.२०२५ पासून ई-ऑफीस (E-Office) चा वापर करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे. विभागांतर्गतच्या नस्त्या या ई-फाईल स्वरूपातच असणे आवश्यक असल्याने भौतिक स्वरूपातील नस्त्या (Physical Files) पाठविणे बंद करावे. आंतर-विभागीय नस्त्या ई-फाईल स्वरूपात स्वीकारणे बंधनकारक केल्याने कोणत्याही भौतिक स्वरूपातील नस्त्या पाठवल्या किंवा स्वीकारल्या जाऊ नयेत.
भौतिक स्वरूपातील नस्त्या स्कॅन करून ई-ऑफिसद्वारे पाठवू नये. ई-फाईल केवळ ग्रीन नोट वापरून आणि विभागाच्या सहसचिव / सचिव / अपर मुख्य सचिव यांच्यासह सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांच्या डिजिटल स्वाक्षरी (Digital Signature / E Signature) वापरूनच तयार करून सादर कराव्यात. नोंदणी शाखेकडे आलेले भौतिक स्वरूपातील टपाल संबंधित कार्यासनाकडे पाठविण्याचे पूर्णपणे बंद करावे. सदरचे टपाल केवळ ई-ऑफीसद्वारेच पाठविण्यात यावे. नोंदणी शाखेकडे आलेले भौतिक स्वरूपातील टपाल संबंधित कार्यासनाकडे पाठविण्याचे पूर्णपणे बंद करावे. सदरचे टपाल केवळ ई-ऑफीसद्वारेच पाठविण्यात यावे.
शासकीय कामकाजात आता ई ऑफिसचा वापर बंधनकारक करण्यात आला असून, येत्या १ जूनपासून मंत्रालयात कागदी फाईल स्वीकारल्या जाणार नसून कागदी फाईल स्वीकारण्यास शासनाने मनाई केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे एका टेबलवरून दुसऱ्या ठेबलवर जाणाऱ्या फाईलचा वेग वाढण्यास आणि नागरिकांची कामे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.१ जूनपासून कागदी फाईलऐवजी फक्त ई फाईल स्वरुपात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, नुसत्या स्कॅन करून पाठवलेल्या ई फाईल स्विकारल्या जाणार नाहीत नसल्याचेही जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्याच प्रमाणे “महाराष्ट्र कार्यालयीन कार्यपद्धती -२०२३ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्व टपाल इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातच तयार व जतन केले जावे. फिजीकल फाईल केवळ अत्यावश्यक परिस्थितीतच तयार केली जावी. प्रशासकीय प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता व कार्यक्षमता आणण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय दि.१२ जुलै, २०२४ अनुसार धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आलेला आहे. याशिवाय, नवीन नोंदी तयार करताना महाराष्ट्र कार्यालयीन कार्यपद्धतीचा वापर करावा.सर्व विभागांनी याचे पालन करणे बंधनकारक आहे”, अशा प्रकारच्या सूचना मुख्य सचिवांनी संदर्भाधीन क्र. (५) येथील पत्रान्वये दिलेल्या आहेत.तसेच १५० दिवसांच्या कार्यक्रमामध्ये देखील ई-ऑफीसच्या प्रभावी वापराबाबत मुद्दा समाविष्ट केला असून सदर उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी गुणांकन (२५ गुण) ठेवण्यात आलेले आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
