शालार्थ घोटाळ्याची आता ‘फॉरेन्सिक’ तपासणी ; २०१० पासूनच्या फाईली उघडणार
जुनी मान्यता, रोस्टर व संचमान्यतेची फेरतपासणी; स्वाक्षरीपासून संगणकीय नोंदींपर्यंत होणार सखोल ऑडिट
नाशिक. मंडे टु मंडे न्युज | शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा तपास आता अधिक व्यापक करण्यात आला असून, केवळ बोगस शालार्थ आयडी आणि वेतन बिलांची पडताळणी न करता २०१० पासूनच्या संशयित नियुक्त्या, वैयक्तिक मान्यता, रोस्टर, संचमान्यता तसेच संबंधित कार्यालयीन फायलींची फॉरेन्सिक तपासणी करण्याचा निर्णय विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) घेतल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
वैज्ञानिक आणि तांत्रिक पद्धतीने कागदपत्रे व डिजिटल नोंदी तपासून सत्य शोधण्याच्या प्रक्रियेला फॉरेन्सिक तपासणी म्हटले जाते. या तपासाचा भाग म्हणून एसआयटीकडून आता डिजिटल पुरावेही संकलित केले जात आहेत. त्याच अनुषंगाने दोन दिवसांपूर्वी जळगाव जिल्हा परिषदेत शिक्षणाधिकाऱ्यांकडील संबंधित फायलींची तपासणी करण्यात आली.
नियुक्तीपासून शालार्थ नोंदीपर्यंतची संपूर्ण साखळी तपासणार
केवळ शालार्थ आयडी कधी तयार झाला आणि त्याची नोंद कोणी केली, एवढ्या तपासातून संपूर्ण प्रकरणाचा उलगडा होणे शक्य नाही. एखाद्या कर्मचाऱ्याची नियुक्तीच नियमबाह्य पद्धतीने झाली असेल, तर नियुक्तीपासून मान्यता आणि त्यानंतर शालार्थ प्रणालीतील नोंदणीपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया तपासण्याची गरज आहे.
त्यामुळे मूळ फाईल कोणी तयार केली, शिफारस कोणी केली, कागदपत्रांची छाननी कोणी केली, मान्यता कोणी दिली आणि शालार्थ प्रणालीमध्ये नोंद कोणी केली, याची जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.
धुळे, नाशिक जिल्हा परिषदांच्या नोंदीही तपासणीच्या कक्षेत
जळगावप्रमाणेच धुळे आणि नाशिक जिल्हा परिषदांमधील नोंदींचीही अशाच पद्धतीने तपासणी होण्याची शक्यता आहे. जुन्या नोंदींची शास्त्रीय पद्धतीने फेरतपासणी केल्यास शालार्थ प्रकरणामागील अनेक वर्षांची संभाव्य साखळी समोर येण्याची शक्यता आहे.
नाशिक विभागातील शालार्थ प्रकरणाच्या तपासात नियुक्तीपासून शालार्थ आयडीपर्यंतच्या कागदपत्रांची शहानिशा सुरू आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याची नियुक्ती झाली त्यावेळी ते पद प्रत्यक्ष अस्तित्वात होते का, रोस्टरनुसार ते पद उपलब्ध होते का, संचमान्यतेत त्या पदाची तरतूद होती का आणि नियुक्ती व मान्यता प्रक्रिया नियमांनुसार पार पडली होती का, याचीही तपासणी केली जात असल्याची माहिती एसआयटी प्रमुख संदीप मिटके यांनी दिली.
फायलीवरील नोटिंगही तपासाच्या फेऱ्यात
फॉरेन्सिक तपासणीदरम्यान मान्यता आदेशावरील स्वाक्षऱ्या, फाईलवरील नोटिंग, आवक-जावक नोंदी, रोस्टर व बिंदूनामावली, संचमान्यता, नियुक्ती व मान्यता आदेशांच्या तारखा तसेच संगणकीय प्रणालीतील लॉगिन आणि मंजुरीच्या नोंदींची परस्पर तुलना केली जात आहे.
स्वाक्षरी खरी की कागदपत्र नंतर तयार?
या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एखाद्या नियुक्तीला मान्यता देताना संबंधित पद प्रत्यक्षात अस्तित्वात होते का, रोस्टरनुसार ते पद उपलब्ध होते का आणि संचमान्यतेत त्याची तरतूद होती का, हे तपासणे.तसेच मान्यता देणाऱ्या अधिकाऱ्याने संबंधित मूळ कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली होती का, याचाही शोध घेतला जात आहे. त्यामुळे मान्यता आदेशावरील स्वाक्षऱ्यांचे फॉरेन्सिक परीक्षण तपासात महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कागदपत्रांच्या क्रमवारीत फेरफार झाला का?
मूळ दस्तऐवज सुरक्षित ठेवून त्यांचे डिजिटल स्कॅन आणि फॉरेन्सिक परीक्षण केले जात आहे. तपासादरम्यान काही नोंदी नंतरच्या काळात करण्यात आल्या आहेत का, कागदपत्रांच्या तारखांमध्ये विसंगती आहे का किंवा फाईलमधील कागदपत्रांच्या क्रमवारीत फेरफार करण्यात आला आहे का, याचीही पडताळणी केली जात आहे.
या तपासातून शालार्थ आयडी घोटाळ्याची केवळ अलीकडील प्रकरणेच नव्हे, तर २०१० पासूनची संभाव्य प्रशासकीय साखळी आणि त्यातील जबाबदार व्यक्तींची भूमिका समोर येण्याची शक्यता आहे.
