शासकीय कर्मचाऱ्यांनो राजकीय ‘स्टेटस’, पोस्ट, रील्स शेअर कराल तर नोकारी जाणार
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | निवडणुकीच्या काळात
सोशल मीडियावर राजकीय ‘स्टेटस’, पोस्ट, रील्स शेअर करणे शासकीय कर्मचाऱ्यांना महागात पडणार आहे. येट किंवा अप्रत्यक्ष प्रचार केल्यास कठोर कारवाई होते. यामध्ये निलंबन ते नोकरी जाण्यापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राजकीय तटस्थता राखणे गरजेचे आहे. आचारसंहिता लागू असताना सरकारी सेवकांनी राजकीय तटस्थता राखणे बंधनकारक आहे.
निवडणुकीत अनेक शासकीय कर्मचारी अधिकारी हे संबंधितांचे समर्थक किंवा प्रचार करीत असतात. मात्र, सरकारी सेवक म्हणून कोणाची राजकीय बाजू घेणे पूर्णतः गैरकायदेशीर आहे. असे केल्यास वा कायद्याचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येईल नंतर चौकशी करून त्यांचे निलंबन करण्यात येईल.
फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (द्विटर), व्हॉट्सअॅप स्टेटस व ग्रुयावर २४ तास नजर ठेवून आहे.हे सुद्धा अप्रत्यक्ष प्रचार मानले जाते. प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रचाराला बंदी तसेच फक्त व्यासपीठावर उभं राहणंच नाही, तर लाईक, शेअर, कमेंट, स्टेटस, डीपी बदलणे हे सुद्धा अप्रत्यक्ष प्रचार मानले जाते. म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राजकीय तटस्थता राखणे गरजेचे आहे.
तसेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही तंबी
कंत्राटी, मानधनावरचे,आउटसोर्स कर्मचारी यांना सुद्धा ही बंधनकारक आहे.
कुठे कराल तक्रार?
जिल्हा निवडणूक अधिकारी, तहसीलदार-प्रांताधिकारी
निवडणूक आयोगाचे सी विजिल अॅप यांच्या कडे आपण तक्रार करू शकता.
आचारसंहितेत शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी काय नियम
कोणत्याही पक्षाच्या समर्थनार्थ पोस्ट-स्टेटस टाकण्यास बंदी.उमेदवाराच्या प्रचारात सहभागी होता येत नाही. सभांना, रॅलींना जाण्यास मनाई, सरकारी यंत्रणा प्रचारासाठी वापरता येत नाही.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
