शालार्थ घोटाळ्यात जळगाव जिल्ह्यातील १० शिक्षण संस्थांची एसआयटीला कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ, शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता व पडताळणी प्रक्रिया रखडली ; पाच गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटीसा
जळगाव. मंडे टु मंडे न्यूज || राज्यात गाजत असलेल्या बोगस शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या तपासाला आता शिक्षण संस्थांच्या असहकार्याचा अडथळा निर्माण झाला आहे. विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) मागणी करूनही जिल्ह्यातील १० शिक्षण संस्थांकडून आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती उपलब्ध करून दिली जात नसल्याचे उघड झाले आहे. परिणामी संशयित शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता आणि त्यासंदर्भातील पडताळणी प्रक्रिया रखडली आहे. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण यांनी पाच तालुक्यांतील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली असून, संबंधित शाळांकडून कागदपत्रे तातडीने मागविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, जिल्ह्यातील सुमारे ६५० संशयित वैयक्तिक मान्यतांच्या तपासणीत शिक्षण विभागाने आतापर्यंत ५३० शिक्षकांच्या बोगस मान्यता रद्द करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यापैकी ४५० पेक्षा अधिक आदेश संबंधित शिक्षकांपर्यंत पोहोचविण्यात आले आहेत. त्यामुळे शालार्थ घोटाळ्याच्या चौकशीची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे चित्र आहे.
१५ वर्षांच्या नोंदींची माहिती अद्याप अपूर्ण
२०१० ते २०२५ या पंधरा वर्षांच्या कालावधीत झालेल्या शिक्षक नियुक्त्या, वैयक्तिक मान्यता आणि पडताळणी प्रक्रियेचे अहवाल एसआयटीने मागविले आहेत. प्रभारी शिक्षण उपसंचालक एम. यू. देवकर आणि तपास पथकाचे सहआयुक्त संदीप मिटके यांच्या निर्देशानुसार नाशिक विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयापासून ते शिक्षणाधिकारी, वेतन अधीक्षक, गटशिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण विस्तार अधिकारी स्तरावरील तपासणी व पूर्तता अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.
मात्र, वारंवार स्मरणपत्रे देऊनही काही संस्थांकडून माहिती सादर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संबंधित शिक्षकांच्या नियुक्त्या आणि मान्यतांची सत्यता तपासण्याचे काम अडले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने आता संबंधित अधिकाऱ्यांकडे खुलासा मागविण्याची भूमिका घेतली आहे.
अमळनेर तालुक्यातील चार शाळांचा समावेश
एसआयटीला आवश्यक माहिती न देणाऱ्या दहा संस्थांमध्ये सर्वाधिक चार संस्था अमळनेर तालुक्यातील आहेत. यामध्ये डी. आर. कन्याशाळा, शिवाजी हायस्कूल, जिजाऊ माध्यमिक विद्यालय (भिलाली) आणि सरस्वती माध्यमिक विद्यालय (पाडसे) यांचा समावेश आहे.
इतर संस्थांमध्ये प्रियदर्शनी विद्यालय (एरंडोल), भारती माध्यमिक विद्यामंदिर (कासोदा), नूतन मराठा विद्यालय (जळगाव), बेलगंगा तांत्रिक माध्यमिक विद्यालय, कै. अशोक फडके माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय (कुऱ्हा काकोडा), मिठाराम फकिरा तराळ विद्यालय (अंतुर्ली, ता. मुक्ताईनगर) आणि सर्वोदय विद्यालय (सिंधगव्हाण) यांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे.
हिंगोणेकरांच्या निवासस्थानी पोलिसांची झाडाझडती
शालार्थ घोटाळ्याच्या तपासादरम्यान नाशिक आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने गेल्या आठवड्यात अटकेत असलेले शशिकांत हिंगोणेकर यांना जळगावातील त्यांच्या निवासस्थानी आणले होते. यावेळी घराची झडती घेऊन महत्त्वाची कागदपत्रे किंवा तपासाच्या दृष्टीने उपयुक्त पुरावे लपवून ठेवले आहेत का, याची तपासणी करण्यात आली.
या प्रकरणातील संशयित शरद दयाराम शिंदे आणि किरण जयप्रकाश कुवर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत दोघांनाही अटक करू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले असून तपास प्रक्रियेत पूर्ण सहकार्य करण्याचे बंधनही घातले आहे.
नाशिक रोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक १६४/२०२५ अन्वये भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दोघांचे अटकपूर्व जामीन अर्ज अनुक्रमे २९ आणि २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी फेटाळले होते. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केल्या.
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत या दोन्ही याचिका याच गुन्ह्याशी संबंधित अन्य याचिकेसोबत जोडून ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
एकीकडे बोगस मान्यता रद्द करण्याची कारवाई सुरू असताना दुसरीकडे आवश्यक अभिलेख उपलब्ध होत नसल्याने तपास यंत्रणांसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. त्यामुळे संबंधित दहा शिक्षण संस्थांकडून कागदपत्रे कधी सादर होतात आणि त्यातून आणखी कोणते गैरप्रकार समोर येतात, याकडे आता शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
