गावागावात आता “अधिकारी” राज, ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे अधिकार आता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना
मुंबई.मंडे टु मंडे न्युज | मुदत संपलेल्या आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे निवडणूक घेता न आलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार आता संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) देण्यात आले आहेत. ग्रामविकास विभागाने याबाबत ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम १८२ (१) तसेच कलम १५१ (१) (अ) मधील तरतुदीनुसार शासनाने हे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रासाठी प्रत्यायोजित केले आहेत.
अधिसूचनेनुसार, ज्या ग्रामपंचायतीची मुदत संपली आहे आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे त्या ग्रामपंचायतीची निवडणूक घेता आलेली नाही, अशा ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करता येणार आहे.
कोणाची होऊ शकते प्रशासक म्हणून नियुक्ती?
यासाठी विस्तार अधिकारी (कृषी), विस्तार अधिकारी (आरोग्य), विस्तार अधिकारी (शिक्षण), विस्तार अधिकारी (पंचायत) किंवा अन्य कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नियुक्त प्रशासकाचा कार्यकाळ राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा राहणार आहे. मात्र, संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया त्यापूर्वी पूर्ण झाल्यास प्रशासकाचा कार्यकाळ त्याच वेळी समाप्त होईल. म्हणजेच सहा महिने किंवा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत प्रशासक कार्यरत राहणार आहे.
यापूर्वी या विषयात निर्गमित करण्यात आलेल्या सर्व अधिसूचना व आदेश अधिक्रमित करून ग्रामविकास विभागाने ही नवी व्यवस्था लागू केली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींचे प्रशासकीय कामकाज सुरळीत ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
