सरकारी नोकरीतील क्रीडा कोट्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रे देणाऱ्या मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश
१,५०० हून अधिक बनावट प्रमाणपत्रांचे वाटप, सरकारी अधिकाऱ्यांचाही सहभाग
पुणे.मंडे टु मंडे न्युज | सरकारी नोकरीतील ५ टक्के क्रीडा कोट्याचा लाभ मिळवून देण्यासाठी बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रे तयार करून देणाऱ्या मोठ्या रॅकेटचा पुणे पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. गेल्या दहा वर्षांत ‘कुराश’ खेळाची तब्बल १,५०० हून अधिक बनावट प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आल्याचा पोलिसांना संशय आहे. ही प्रमाणपत्रे संपूर्ण महाराष्ट्रात वितरित झाली असण्याची शक्यता असून, त्याआधारे किती जणांनी सरकारी नोकरी मिळवली, याचा तपास सुरू आहे.
या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी कुराश असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रच्या दोन पदाधिकाऱ्यांना अटक केली आहे. शिवाजी जयवंत साळुंखे (४६, रा. फुरसुंगी-हडपसर, मूळ रा. कोल्हापूर) आणि अंकुश विठ्ठल नगर (४०, रा. चंदीगड, मूळ रा. अहिल्यानगर) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत.
स्पर्धा झाल्या की केवळ कागदोपत्री?
पोलिसांच्या तपासात कुराशच्या काही स्पर्धा प्रत्यक्ष झाल्याचे आढळले आहे. मात्र, काही स्पर्धा केवळ कागदोपत्री दाखवण्यात आल्याचा संशय आहे. त्यामुळे संघटनेने आतापर्यंत दिलेल्या प्रत्येक प्रमाणपत्राची स्वतंत्रपणे पडताळणी केली जाणार आहे.स्पर्धा कुठे आणि कधी झाली, त्यात कोण सहभागी झाले, निकाल काय होता आणि प्रमाणपत्र देताना कोणती प्रक्रिया पाळण्यात आली, याची माहिती पोलिसांकडून संकलित केली जात आहे.
राष्ट्रीय संघटनेशी संलग्नतेवरही प्रश्न
संबंधित राज्य संघटना राष्ट्रीय स्तरावरील संघटनेशी संलग्न असणे अपेक्षित होते. मात्र, महाराष्ट्रातील संबंधित संघटना राष्ट्रीय संघटनेशी संलग्न नसल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे. असे असतानाही या संघटनेने प्रमाणपत्रे कशी वितरित केली आणि शासकीय भरती प्रक्रियेत या प्रमाणपत्रांना मान्यता कशी मिळाली, याचा तपास पोलिस करत आहेत.
पोलिस भरतीत १९ जणांना लाभ
आतापर्यंत अशा प्रमाणपत्रांचा वापर करणाऱ्या ६० उमेदवारांची ओळख पटली आहे. पुणे शहर पोलिस दलाच्या भरती प्रक्रियेत या प्रमाणपत्रांच्या आधारे १९ उमेदवारांनी खेळाडू आरक्षणाचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यापैकी दहा जण प्रशिक्षणासाठी गेले असून, नऊ जणांचे प्रशिक्षण अद्याप सुरू झालेले नाही.
वर्ग एक, दोनच्या भरतीतही वापर?
बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर केवळ पोलिस भरतीपुरता मर्यादित नसून, राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील वर्ग एक, वर्ग दोन तसेच अन्य पदांच्या भरतीतही झाला असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
संघटनेने वितरित केलेल्या एक हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रांपैकी किती प्रमाणपत्रांचा वापर सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी झाला, किती उमेदवारांनी खेळाडू आरक्षणाचा लाभ घेतला आणि त्यापैकी किती जण सध्या शासकीय सेवेत आहेत, याचा तपास सुरू आहे.
एका प्रमाणपत्रासाठी ३ ते ५ लाख रुपये
हे रॅकेट नेमक्या कोणत्या पद्धतीने चालविले जात होते, त्यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे, स्पर्धा कागदोपत्री दाखविण्यासाठी कोणती कागदपत्रे तयार करण्यात आली आणि प्रमाणपत्रांना शासकीय मान्यता मिळवून देण्यासाठी कोणत्या स्तरावर प्रयत्न झाले, याचा शोध पोलिस घेत आहेत.
एका बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रासाठी ३ ते ५ लाख रुपये घेतले जात असल्याचे तपासात समोर आले आहे. क्रीडा विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय अशी प्रमाणपत्रे मंजूर होणे कठीण असल्याने सरकारी अधिकाऱ्यांचीही चौकशी सुरू असल्याचे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी संकेत दिले आहेत.
एका तरुणाच्या संशयातून रॅकेटचा पर्दाफाश
स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या एका तरुणाने कधीही खेळ न खेळलेल्या त्याच्या मित्राला क्रीडा कोट्यातून सरकारी नोकरी मिळाल्याचे पाहिले. त्याला याबाबत संशय आला. त्याने या प्रकरणाचा पाठपुरावा सुरू केला आणि त्यातून हे मोठे रॅकेट समोर आल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले.
तपासात २०१९च्या आसपास दाखविण्यात आलेल्या काही राज्यस्तरीय स्पर्धा प्रत्यक्षात झाल्याच नसल्याचा संशय आहे. तसेच २०१६-१७ मधील काही प्रमाणपत्रांवर ‘धाराशिव’ आणि ‘छत्रपती संभाजीनगर’ अशी नावे वापरण्यात आली होती. या जिल्ह्यांची नावे २०२३ मध्ये बदलण्यात आली असतानाही जुन्या नावांचा वापर करून प्रमाणपत्रे तयार करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे.
कुराश हा मध्य आशियातून उदयास आलेला, उभ्या स्थितीत खेळला जाणारा कुस्तीचा प्रकार आहे. हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त खेळ असून, महाराष्ट्रात २०१२ पासून या खेळाला सुरुवात झाल्याचे सांगितले जाते. महाराष्ट्र कुराश संघटनेच्या माध्यमातून विविध स्पर्धांचे आयोजन केले जाते.
क्रीडा कोट्याच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
सरकारी नोकरीतील क्रीडा कोट्याचा लाभ मिळवण्यासाठी बनावट प्रमाणपत्रांचा वापर झाल्याच्या या प्रकरणामुळे भरती प्रक्रियेतील प्रमाणपत्र पडताळणीच्या यंत्रणेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पोलिसांच्या पुढील तपासातून या रॅकेटचा नेमका विस्तार, त्यातील इतर आरोपी आणि बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे प्रत्यक्षात किती उमेदवारांनी सरकारी नोकरीचा लाभ घेतला, हे स्पष्ट होणार आहे.
