“एक राज्य, एक नोंदणी” राज्यातील एका ठिकाणचा दस्त अन्य कोणत्याही जिल्ह्यात नोंदविता येणार
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क l राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील एका ठिकाणचा दस्त अन्य कोणत्याही जिल्ह्यात नोंदविता येण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेली ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ ही पद्धत प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई शहर व उपनगर या दोन जिल्ह्यांत लागू करण्यात येत आहे. आज १७ फेब्रुवारीपासून याची अंमलबजावणी होणार असून, महिनाभरात सबंध राज्यभर ही योजना लागू करण्याचा नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचा मानस आहे.
या पूर्वी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील खरेदी विक्री त्या त्या जिल्ह्यातच करावी लागत होती. राज्यात सध्या एका जिल्हा सहनिबंधक कार्यालयाच्या अखत्यारित असलेल्या खरेदी-विक्रीच्या दस्तांची नोंदणी त्याच सहनिबंधक कार्यालयांमध्ये केली जाते. अनेकदा बाहेरील जिल्ह्यातील खरेदीदार दुसऱ्या जिल्ह्यात जमीन, घर खरेदीचे व्यवहार करतात. अशांना संबंधित जिल्हा सहनिबंधक कार्यालयात जाऊन व्यवहार पूर्ण करावे लागतात. यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर शंभर दिवसांत ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ असा उपक्रम राबविण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने यासंदर्भात तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यास सुरुवात केली आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकार डिजिटल सेवांकडे वेगाने वाटचाल करीत आहेत.
प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई व उपनगर या दोन जिल्ह्यांमधील ३२ उपनिबंधक कार्यालये एकत्रितरीत्या जोडण्यात आली असून मुंबईतील खरेदीदार या कार्यालयांमध्ये कोठेही दस्त नोंदणी करू शकणार आहेत. फडणवीस यांनी जाहीर केल्यानुसार हा उपक्रम १०० दिवसांत पूर्ण करावयाचा आहे. मुंबईमधील या उपक्रमातील येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर केल्यानंतर येत्या महिनाभरात हा उपक्रम सबंध राज्यभर सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती नोंदणी उपमहानिरीक्षक अभयसिंह मोहिते यांनी दिली.
हा उपक्रम टप्प्याटप्प्याने राज्यात लागू केला जाणार आहे. आर्थिक वर्ष संपत आल्याने मार्च अखेरपर्यंत दस्तनोंदणींची संख्या जास्त असते. तसेच यंदा रेडीरेकनर दरांत वाढ होण्याचे संकेत असल्याने दस्तांची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे मुंबई वगळता राज्यात हा निर्णय येत्या महिनाभरात लागू होण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या या महत्वाच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील नागरी विकासाला नवी दिशा मिळणार आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
