सावद्यात बांधकाम अभियंत्याचा अतिरिक्त चार्ज की नागरिकांवर अतिरिक्त भार? अभियंता फिरकेनात, नागरिकांच्या फाईली सरकेनात!
सावदा, मंडे टू मंडे न्युज चमू | सावदा नगरपरिषदेत सध्या बांधकाम विभागाचा कारभार अक्षरशः ‘वाऱ्यावर’ असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. नगरपरिषदेला अतिरिक्त चार्जवर असलेले बांधकाम अभियंता नेमके कधी येतात आणि कधी जातात, याचाच ठावठिकाणा नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे, त्यांनी नगरपरिषदेत उपस्थित राहण्यासाठी कोणताही ठराविक दिवस निश्चित केला नसल्याने नागरिकांची कामे रखडल्याची ओरड वाढत आहे.
नगरपरिषदेत बांधकामाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या फाईली अभियंत्यांच्या सहीअभावी प्रलंबित असल्याचे बोलले जात आहे. विकासकामांचे तांत्रिक परीक्षण, अर्जांवरील कारवाई अशा अनेक कामांसाठी नागरिकांना वारंवार चकरा माराव्या लागत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. “अभियंता आज येतील, उद्या येतील” या आशेवर नागरिकांना कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहे. नगरपरिषदेला अतिरिक्त चार्जवर नेमलेले बांधकाम अभियंता नेमके कधी कार्यालयात येतात, कोणत्या दिवशी उपलब्ध असतात आणि नागरिकांनी त्यांना भेटायचे तरी कधी? याचे कोणतेही ठोस उत्तर प्रशासनाकडे नसल्याने संतापाची लाट उसळत आहे.
विशेष म्हणजे, अतिरिक्त चार्जवर जबाबदारी दिलेल्या अधिकाऱ्यांकडून किमान ठराविक दिवशी उपस्थिती अपेक्षित असताना सावद्यात मात्र अशी कोणतीही स्पष्ट व्यवस्था नसल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे “अतिरिक्त चार्ज म्हणजे जबाबदारी टाळण्याचा परवाना का?” असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे, नागरिकांच्या दैनंदिन कामांवर परिणाम होत असताना नगरपरिषद प्रशासन याबाबत मौन का बाळगत आहे?
स्थानिकांमध्ये अशीही चर्चा आहे की, अभियंत्यांच्या अनियमित उपस्थितीमुळे अनेक कामे रखडत असून नागरिकाना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या प्रशासकीय पदावर असलेला अधिकारी महिन्यातून किती दिवस येतो, याची माहिती प्रशासनाकडे आहे का? आणि असल्यास ती जाहीर का केली जात नाही? असा सवालही आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
सावदा नगरपरिषद प्रशासनाने याबाबत स्पष्ट भूमिका घेत नागरिकांसाठी बांधकाम अभियंत्यांच्या उपस्थितीचे वेळापत्रक जाहीर करणे गरजेचे असल्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. अन्यथा, “अधिकारी गायब आणि कामे ठप्प” अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास प्रशासनाविरोधातील नाराजी आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
