सावदा नगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांची फरफट! दोन महिन्यांच्या थकीत वेतनापैकी एका महिन्याचा निम्माच पगार; शासनाचा किमान वेतन नियम धाब्यावर !
सावदा, मंडे टू मंडे न्युज चमू |: दिवाळीच्या सणात सर्वसामान्यांच्या घरात आनंदाचे दिवे पेटत असताना सावदा नगरपालिकेतील कुशल-अकुशल कामगारांच्या घरात मात्र आर्थिक विवंचनेचा अंधार कायम आहे. शहराची स्वच्छता, देखभाल आणि इतर कामांसाठी दिवसरात्र राबणाऱ्या कामगारांच्या मेहनतीचा मोबदला देतानाच ठेकेदाराकडून हात आखडता घेतला जात असल्याचे गंभीर चित्र समोर येत आहे. दोन महिन्यांचे वेतन थकीत, त्यात एका महिन्याचे वेतन दिले तर तेही पूर्ण नाही, तर चक्क निम्मे! म्हणजे कामगारांनी पूर्ण महिना राबायचे आणि मोबदला मात्र अर्धाच घ्यायचा, अशी कोणती नवी वेतनव्यवस्था सावदा नगरपालिकेत सुरू आहे?
शासनाचे किमान वेतन फक्त कागदावरच?
महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार आयुक्तालयाने कुशल व अकुशल कामगारांसाठी किमान वेतनासंदर्भात स्पष्ट अधिसूचना आणि परिपत्रके जारी केलेली असताना प्रत्यक्षात कामगारांना किती वेतन मिळत आहे? शासनाने ठरवलेले किमान वेतन देण्याची जबाबदारी कोणाची? ठेकेदाराला मनमानी पद्धतीने वेतन कपात करण्याचा अधिकार कोणी दिला?
कायद्याने निश्चित केलेले वेतन हा कामगारांचा हक्क आहे, ठेकेदाराची दया किंवा मेहरबानी नाही! मग या हक्काच्या पैशांवर गदा आणण्याचे धाडस नेमके कोणाच्या भरवशावर केले जात आहे?
कामगारांनी घाम गाळायचा, ठेकेदाराने वेतन अडवायचे आणि प्रशासनाने डोळेझाक करायची?
दोन महिन्यांचे वेतन थकीत असताना एका महिन्याचे निम्मे वेतन देऊन उर्वरित रक्कम रोखून ठेवण्यामागचे नेमके गौडबंगाल काय? ठेकेदाराकडे निधी नाही की कामगारांचे वेतन देण्याची इच्छाच नाही? नगरपालिकेकडून ठेकेदाराला देयके वेळेवर अदा केली जातात का? देयके अदा होत असतील तर कामगारांच्या खात्यात पूर्ण वेतन का जमा होत नाही?
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या नगरपालिका प्रशासनाने आजपर्यंत नेमकी काय कारवाई केली?
कामगारांच्या हक्काच्या पैशांवर कोणाची वक्रदृष्टी?
या प्रकरणात केवळ वेतनाचा प्रश्न नाही, तर कामगारांच्या हक्कांचे आणि श्रमाचे मूल्य जपले जात आहे की नाही, हा मूलभूत प्रश्न आहे. किमान वेतन, पीएफ, ईएसआयसी आणि इतर वैधानिक लाभांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते की केवळ कागदोपत्री आकडेवारी दाखवली जाते, याचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे.
ठेकेदाराची बिले मंजूर करताना कामगारांना पूर्ण वेतन मिळाल्याचे पुरावे तपासले जातात का? वेतनपत्रक आणि प्रत्यक्ष बँक खात्यात जमा झालेली रक्कम यांचा मेळ घातला जातो का? की ठेकेदाराच्या बिलांवर सह्या झाल्यानंतर कामगारांचे काय होते, याच्याशी प्रशासनाला काहीही देणेघेणे उरत नाही?
या संपूर्ण प्रकरणात संबंधित ठेकेदाराला सावदा नगरपालिकेकडून किती देयके अदा झाली, कामगारांच्या नावावर किती वेतन दाखवण्यात आले, प्रत्यक्षात किती रक्कम दिली गेली आणि शासनाच्या किमान वेतन अधिसूचनेनुसार किती वेतन देणे बंधनकारक आहे, याचा सविस्तर हिशेब सार्वजनिक होणे गरजेचे आहे.
कामगारांचे थकीत वेतन तातडीने अदा करून किमान वेतनातील संभाव्य तफावत भरून काढावी. तसेच नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित ठेकेदारावर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
