माहिती अधिकाराच्या अर्जावरून सारोळा ग्रामसेवकांवर गंभीर आरोप!पाच वर्षांची माहिती देण्यास नकार?
नियम विचारताच फोन कट; अर्जदाराचा क्रमांक ब्लॅकलिस्ट केल्याचा आरोप
मुक्ताईनगर.मंडे टु मंडे न्युज.अक्षय काठोके | मुक्ताईनगर तालुक्यातील सारोळा ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून माहिती मागणाऱ्या अर्जदाराला माहिती उपलब्ध करून देण्याऐवजी टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. तब्बल पाच वर्षांची माहिती मागितल्यानंतर “माहिती देता येत नाही” असे सांगण्यात आल्याने ग्रामपंचायतीच्या पारदर्शक कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अर्जदार पंकज बारसु तायडे यांनी ग्रामपंचायतीच्या विविध कामकाजासंदर्भात माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत अर्ज दाखल केला आहे. अर्ज दाखल होऊन एक महिना उलटूनही अपेक्षित माहिती प्राप्त न झाल्याने त्यांनी ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार, माहिती अधिकाराचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सारोळा येथील ग्रामसेवकांनी स्वतः दूरध्वनीवरून संपर्क साधत अर्जाबाबत विचारणा केली. त्यावेळी पाच वर्षांची माहिती मागितल्याचे समजताच “पाच वर्षांची माहिती देता येत नाही”, असे सांगण्यात आल्याचा आरोप आहे.
यावर अर्जदाराने “पाच वर्षांची माहिती कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार देता येत नाही?” असा स्पष्ट प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर ग्रामसेवकांनी “सोमवारी भेटतो” असे सांगून दूरध्वनी संभाषण समाप्त केल्याचा दावा अर्जदाराने केला आहे. त्यानंतर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता दूरध्वनी स्वीकारण्यात आला नाही आणि अर्जदाराचा मोबाईल क्रमांक ब्लॅकलिस्ट केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
माहिती दडपण्याचा प्रयत्न की प्रशासकीय टाळाटाळ?
माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत मागितलेल्या माहितीबाबत कायदेशीर कारण नोंदविण्याऐवजी केवळ तोंडी स्वरूपात “माहिती देता येत नाही” असे सांगणे, त्यानंतर अर्जदाराशी संपर्क टाळणे आणि कथितरीत्या मोबाईल क्रमांक ब्लॅकलिस्ट करणे, या घटनांमुळे ग्रामपंचायतीच्या पारदर्शकतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
अर्जदाराने ग्रामपंचायतीच्या कारभारात अनियमितता अथवा गैरव्यवहार झाला आहे का, याची चौकशी करण्याची आवश्यकता असल्याचा आरोप केला आहे. माहिती अधिकाराच्या अर्जाला उत्तर देण्याऐवजी माहितीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्यास त्याची वरिष्ठ पातळीवर गंभीर दखल घेणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
ग्रामसेवकांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी
या प्रकरणात संबंधित ग्रामसेवकांनी माहिती देण्यास नकार दिला असल्यास त्यामागील कायदेशीर आधार कोणता?, अर्जावर नियमानुसार कार्यवाही का झाली नाही?, अर्जदाराला लेखी उत्तर देण्यात आले का?, तसेच ग्रामपंचायतीच्या अभिलेखांमधील मागितलेली माहिती उपलब्ध असूनही ती रोखण्यात आली का? याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच ग्रामपंचायतीच्या मागील पाच वर्षांच्या संबंधित अभिलेखांची तपासणी करून कामे, खर्च, देयके, ठराव व संबंधित प्रशासकीय नोंदींमध्ये कोणताही गैरव्यवहार अथवा आर्थिक अनियमितता आहे का, याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत पडताळणी करण्यात यावी, अशी मागणी अर्जदार पंकज बारसु तायडे यांनी केली आहे.
माहिती अधिकार अर्जावर कायद्यानुसार कार्यवाही करून मागितलेली माहिती उपलब्ध करून द्यावी, तसेच अर्जदाराच्या तक्रारीची स्वतंत्र चौकशी करून दोष आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
