शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या एसआयटी चौकशीची मुदत संपली! अंतिम अहवाल सादर करणार की पुन्हा मुदतवाढ? कारवाईकडे लक्ष्य
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज || महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागाला हादरवून सोडणाऱ्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या चौकशीचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अपात्र शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने समाविष्ट करून त्यांना शासनाकडून वेतन अदा केल्याच्या गंभीर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, या तपासासाठी निश्चित करण्यात आलेली ७ नोव्हेंबर २०२६ ही मुदत संपल्याने आता एसआयटीच्या पुढील कार्यवाहीबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
७ नोव्हेंबरची मुदत संपली; पुन्हा मुदतवाढ मिळणार की दोषींवर कारवाईचा बडगा उगारणार? शिक्षक क्षेत्रातून चौकशीच्या संथगतीबाबत नाराजी व्यक्त केली जात आहे. आता पर्यंत ८ प्रकरणांमध्ये आरोपपत्रे, ५५ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.
अंतिम अहवाल सादर होणार की पुन्हा मुदतवाढ?
शालार्थ आयडी घोटाळ्याचा तपास गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असून, या प्रकरणात अनेक शाळा, संस्थाचालक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची तपासणी करण्यात येत आहे. तपासादरम्यान बोगस वैयक्तिक मान्यता, नियमबाह्य नियुक्त्या आणि शालार्थ प्रणालीतील संशयास्पद नोंदी यांसारखे मुद्दे समोर आले आहेत.
मात्र, वारंवार मुदतवाढ मिळूनही तपासाचा अंतिम निष्कर्ष अद्याप समोर आलेला नसल्याने शिक्षक आणि शिक्षण क्षेत्रातील संबंधित घटकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. ७ नोव्हेंबरची मुदत संपल्यानंतर एसआयटी अंतिम अहवाल शासनाकडे सादर करणार की चौकशीसाठी पुन्हा मुदतवाढ मागितली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
चौकशीतील प्रलंबित बाबी स्पष्ट करण्याची मागणी
तपास पूर्ण झाला असेल तर एसआयटीचा अंतिम अहवाल शासनाने जाहीर करावा. तसेच तपास अद्याप अपूर्ण असल्यास कोणत्या बाबींची चौकशी बाकी आहे, कोणत्या स्तरावर तपास प्रलंबित आहे आणि त्यासाठी आणखी किती कालावधी लागणार आहे, याचा स्पष्ट तपशील शासनाने जनतेसमोर मांडावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
केवळ मुदतवाढ देऊन हे प्रकरण वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहू नये. तपासात दोषी आढळणारे अधिकारी, कर्मचारी आणि संस्थाचालक यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाई व्हावी. तसेच नियमबाह्य पद्धतीने वेतन अदा झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास शासनाच्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करून वसुलीची कार्यवाही करावी, अशी मागणीही जोर धरत आहे.
आता शासनासमोर पाच महत्त्वाचे प्रश्न!
१. एसआयटीचा अंतिम अहवाल नेमका कधी शासनाकडे सादर होणार?
२. तपासात दोषी आढळलेल्या अधिकारी आणि संस्थाचालकांवर कारवाई कधी होणार?
३. बोगस वैयक्तिक मान्यता आणि शालार्थ आयडी मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार का?
४. नियमबाह्य वेतनामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास त्याची भरपाई कोणाकडून वसूल केली जाणार?
५. वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष कधी समोर येणार?
शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष शासनाच्या निर्णयाकडे
शालार्थ आयडी घोटाळा हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहाराचा विषय नसून शिक्षण विभागातील नियुक्त्या, प्रशासकीय मान्यता आणि वेतन वितरण व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेशी संबंधित गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील सत्य समोर येणे आणि दोषींवर कारवाई होणे महत्त्वाचे मानले जात आहे.
आता ७ नोव्हेंबरची मुदत संपल्यानंतर शासन नेमकी कोणती भूमिका घेते, एसआयटीचा अहवाल सादर होतो की पुन्हा मुदतवाढ मिळते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
