महामार्गावरील अनधिकृत ढाबे, हॉटेलवर लवकरच हातोडा ; ६० दिवसांत हटविण्याचे राज्यसरकारचे आदेश
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज | राष्ट्रीय महामार्गांच्या हद्दीत उभारण्यात आलेले अनधिकृत ढाबे, खानावळी, हॉटेल्स, दुकाने आणि इतर व्यावसायिक बांधकामांवर आता कारवाईचा हातोडा पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अशा अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करून ती पुढील ६० दिवसांच्या आत हटविण्याचे आदेश दिले आहेत.
महामार्गावरील अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकामांमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होण्यासोबतच अपघातांचा धोका वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने १३ एप्रिल २०२६ रोजी याबाबत निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने १० ऑगस्ट रोजी शासन परिपत्रक जारी करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना न्यायालयाच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
६० दिवसांत अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचे आदेश
राष्ट्रीय महामार्गांच्या ‘राईट ऑफ वे’ म्हणजेच रस्त्याच्या हद्दीतील राखीव क्षेत्रात असलेले जुने तसेच नवीन अनधिकृत ढाबे, हॉटेल्स, खानावळी, दुकाने आणि अन्य व्यावसायिक बांधकामे हटविण्यात येणार आहेत. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ही कारवाई निर्धारित मुदतीत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
नव्या ढाबे, हॉटेल्सना परवानगी नाही
महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात यापुढे कोणतेही नवीन ढाबे, खानावळ, हॉटेल किंवा अन्य व्यावसायिक बांधकाम उभारण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. अशा ठिकाणी परवाना, ना-हरकत प्रमाणपत्र किंवा व्यापार परवानगी देण्यापूर्वी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
परवानगी देण्यापूर्वी NHAI मंजुरी आवश्यक
महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रात कोणत्याही ठिकाणी परवाना, ना-हरकत प्रमाणपत्र अथवा व्यापार परवानगी देण्यापूर्वी संबंधित प्राधिकरणाने नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआय) किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मंजुरी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. अशा ठिकाणी यापूर्वी देण्यात आलेल्या परवान्यांचाही ३० दिवसांत आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जुन्या परवान्यांचीही तपासणी
महामार्गाच्या हद्दीत यापूर्वी देण्यात आलेल्या परवान्यांचाही आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित परवाने ३० दिवसांच्या आत तपासून, त्यांची वैधता आणि महामार्ग सुरक्षा नियमांशी असलेली सुसंगतता पडताळली जाणार आहे.
जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांवर संयुक्त जबाबदारी
अतिक्रमण हटविण्याची संयुक्त जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त अथवा पोलीस अधीक्षक यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. कारवाईत कोणतीही दिरंगाई होऊ नये, यासाठी प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेला समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
प्रत्येक जिल्ह्यात महामार्ग सुरक्षा कृती दल
राष्ट्रीय महामार्ग ज्या जिल्ह्यातून जातो, त्या प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा महामार्ग सुरक्षा कृती दल स्थापन करण्यात येणार आहे. या पथकात जिल्हा प्रशासन, पोलीस, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.
महामार्गावरील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे आणि सुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीवर हे पथक लक्ष ठेवणार आहे.
महामार्गापासून ७५ मीटरपर्यंत व्यावसायिक वापरावर नियंत्रण
महामार्गाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने जमीन वापरावरही नियंत्रण आणण्यात येणार आहे. महामार्गापासून ४० मीटरच्या आत निवासी आणि ७५ मीटरच्या आत व्यावसायिक वापरासाठी जमीन वापरात बदल करण्यास प्रतिबंध करणारी अधिसूचना ६० दिवसांत जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे राष्ट्रीय महामार्गांच्या लगत नियमबाह्य पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या ढाबे, हॉटेल्स, खानावळी आणि अन्य व्यावसायिक आस्थापनांवर मोठी कारवाई होण्याची शक्यता आहे. महामार्गांची सुरक्षा वाढविणे आणि अपघातांचा धोका कमी करणे हा या कठोर निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
