ग्रामपंचायतींवर आता प्रशासक कोण? सरपंच की शासनाचा प्रतिनिधी?जळगाव जिल्हा परिषदेने मागितले शासनाकडून मार्गदर्शन; ३१ ऑगस्ट ला संपणार ८२५ ग्रामपंचायतींची मुदत
जळगाव.मंडे टु मंडे न्युज | जिल्ह्यातील तब्बल ८२५ ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांची प्रशासक म्हणून असलेली मुदत येत्या ३१ ऑगस्ट रोजी संपणार आहे. त्यानंतर ग्रामपंचायतींचा कारभार कोणाकडे सोपवायचा, याबाबत अद्याप शासनाकडून स्पष्ट आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. विद्यमान सरपंचांना पुन्हा प्रशासक म्हणून मुदतवाढ मिळणार की शासकीय कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या पार्श्वभूमीवर जळगाव जिल्हा परिषदेने राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. शासनाकडून अभिप्राय व निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
सरपंचांकडेच प्रशासकपद सोपविण्याचा निर्णय
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर बाहेरील शासकीय अधिकारी नियुक्त करण्याऐवजी राज्य शासनाने विद्यमान सरपंचांना उपसरपंच व सदस्यांच्या समितीसह प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यानंतर न्यायालयाने काही अटी आणि खर्चाच्या मर्यादा निश्चित करून या नियुक्त्यांना मंजुरी दिली होती.
दरम्यान, या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका अपेक्षित होत्या. मात्र ‘एसआयआर’ प्रक्रियेमुळे निवडणुकांचे वेळापत्रक पुढे ढकलले गेले. त्यामुळे ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकांच्या माध्यमातूनच सुरू राहिला.
१५व्या वित्त आयोगाचा निधी रखडला
प्रशासकीय अनिश्चिततेचा परिणाम ग्रामविकासाच्या कामांवरही होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील ८२५ ग्रामपंचायतींचा १५व्या वित्त आयोगाचा सुमारे २५० कोटी रुपयांचा निधी अद्याप अखर्चित असल्याची माहिती आहे.
नियमानुसार उपलब्ध जुना निधी खर्च झाल्यानंतरच १६व्या वित्त आयोगाचा पुढील निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे ३१ ऑगस्टपूर्वी शासनाने प्रशासक नियुक्तीबाबत स्पष्ट निर्णय न घेतल्यास ग्रामपंचायतींच्या विकासकामांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
इतर जिल्ह्यांत शासकीय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती सुरू
जळगावसह राज्यातील सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. यापैकी अनेक ग्रामपंचायतींवर तत्कालीन सरपंचांचीच प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. आता त्यांची मुदत संपल्यानंतर काही जिल्ह्यांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यास सुरुवात झाली आहे.
कोल्हापूर, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्हा परिषदांकडून ग्रामपंचायतींवर शासकीय प्रशासक नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने जळगाव जिल्ह्यातही शासन कोणता निर्णय घेते, याकडे ग्रामपंचायतींचे लक्ष लागले आहे. आता ३१ ऑगस्टपूर्वी शासनाचा निर्णय होतो की विद्यमान सरपंचांना मुदतवाढ मिळते, याकडे ग्रामीण भागाचे लक्ष लागले आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
