राज्यातील तब्बल १२५२ शाळा व ८२७ तुकड्या अपात्र, मान्यताही रद्द
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज | राज्यातील विनाअनुदानित शाळांच्या प्रश्नावर शासनाने मोठा निर्णय घेतला असून मूल्यांकन प्रक्रियेत वारंवार अपात्र ठरलेल्या १२५२ शाळा आणि ८२७ तुकड्यांची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर झाल्याने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. या निर्णयामुळे दोन दशकांहून अधिक काळ विनावेतन किंवा अत्यल्प मानधनावर काम करणाऱ्या हजारो शिक्षकांचे भविष्य अधांतरी आल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
सन २००० मध्ये राज्यातील सुमारे सहा हजारांहून अधिक प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली होती. त्या काळात शिक्षणाचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने शासनाने हा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यानंतरच्या काळात या शाळांचे टप्प्याटप्प्याने मूल्यांकनयू करण्यात आले. मूल्यांकनात पात्र ठरणाऱ्या काही शाळांना टप्प्याटप्प्याने अनुदान देण्यात आले, तर पात्रता निकष पूर्ण न करणाऱ्या अनेक शाळांना वारंवार संधी देण्यात आली.
तथापि, अनेकदा संधी देऊनही आवश्यक निकष पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या १२५२ शाळा आणि तुकड्यांना शासनाने कायमस्वरूपी अपात्र घोषित केले आहे. परिणामी या शाळांची मान्यता रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
शासनाने संबंधित संस्थांना एक अंतिम संधी देत ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत स्वयं-अर्थसहाय्यित तत्त्वावर नव्याने मान्यता घेण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. जर या मुदतीत संस्थांनी आवश्यक अर्ज करून मान्यता घेतली नाही, तर संबंधित शाळा कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय अंमलात आणला जाईल, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
तसेच या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी त्यांचे नजीकच्या मान्यताप्राप्त शाळांमध्ये समायोजन करण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे..
