बोगस केळी पिक विमा : जळगाव जिल्ह्यातील २४ हजार शेतकऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे? कृषी विभाग मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत
जळगाव, मंडे टु मंडे न्युज | जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या बोगस केळी पीकविमा प्रकरणाने आता गंभीर स्वरूप धारण केले आहे.जळगाव जिल्ह्यात हवामानावर आधारित केळी पिक विमा योजनेत २१६ ते २५० कोटींचा मोठा घोटाळा उघड झाला आहे .कृषी विभागाने ‘एमआरसॅक’च्या मदतीने सॅटेलाईटद्वारे केलेल्या पडताळणीत तब्बल ४५ हजार च्या वर हेक्टर क्षेत्रावर बोगस केळी विमा काढल्याचे समोर आले आहे.
या प्रकरणी सुमारे २७ हजार शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. हा घोटाळा प्रामुख्याने यावल,रावेर, मुक्ताईनगर, जामनेर, चोपडा, धरणगाव, जळगाव, या तालुक्यात अधिक असल्याचे निदर्शनास आले आहे . केळी लागवड नसतानाही सुमारे २७ हजार शेतकऱ्यांनी विमा काढल्याचे आढळून आले आहे. त्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची तयारी कृषी विभागाने केली आहे. तसेच जवळपास २९ हजार शेतकऱ्यांनी दुसऱ्याच्या शेतजमिनीवर केळी लागवड दाखवून विमा काढल्याचेही तपासात स्पष्ट झाले आहे. या दोन्ही प्रकारांमध्ये सुमारे ५५ हजार शेतकऱ्यांना बोगस विमा काढल्याने नोटीस बजावली होती.त्या पैकी थेट २४ हजार शेतकऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
लागवड नसतानाही विम्याचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना कृषी विभागाने यापूर्वीच नोटिसा बजावल्या आहेत. प्रत्यक्षात त्यानंतरही खुलासे सादर न करणाऱ्या तब्बल २४ हजार शेतकऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईसाठी कृषी विभाग मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे.या प्रकरणी आता पर्यंत संगनमताने खोट्या नोंदी करून पिक विमा हप्ता करणाऱ्या ४८ सी एस सी ( CSC) केंद्र चालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यात प्रत्यक्षात केळीची लागवड नसतानाही हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर विमा उतरवण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला होता. प्राथमिक चौकशीत सुमारे ४४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर कागदोपत्री केळी बागा दाखवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून, या प्रकरणात २७ हजारांहून अधिक शेतकरी आणि ४८ सीएससी केंद्र चालकांचा सहभाग असल्याचा ठपका कृषी विभागाने ठेवला आहे. दोन्ही घटकांकडून संगनमताने शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला गेला आहे. दरम्यान, कृषी विभागाने सीएससी केंद्र चालकांवर पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही पूर्ण केली आहे. त्यानंतर आता शेतकऱ्यांवर लक्ष्य केंद्रीत करण्यात आले असून त्यांच्यावरही कारवाई करण्याच्या तयारीत विभाग आहे.
संबंधित सर्व शेतकऱ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी कृषी विभागाने त्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. आणि त्यासाठी सुरुवातीला २३ मार्च पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. परंतु, त्यानंतरही प्रतिसाद कमी असल्याने आणखी चार दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, दोन वेळा संधी देऊनही शेतकऱ्यांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. केवळ ३ हजार खातेधारकांनीच कृषी विभागाकडे खुलासे सादर केले असून, उर्वरित सुमारे २४ हजार खातेधारकांनी नोटिशीकडे सपशेल दुर्लक्ष केले असल्याचे दिसून येत आहे. कृषी विभागाच्या सूत्रां कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, खुलासे न सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा विचार सुरू आहे. येत्या दोन दिवसांत जिल्हाधिकारी, कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांची संयुक्त बैठक होणार असून, त्यामध्ये पुढील कार्यवाहीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
केळी पीक विम्याचा गैरउपयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पोलिसांत गुन्हे दाखल करणे, चुकीने मिळालेल्या विमा रकमेची वसुली तसेच संबंधितांना भविष्यातील शासकीय योजनांपासून वंचित ठेवणे, अशा आदी उपाययोजनांवर जिल्हाधिकारी आणि कृषी विभागाच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
कृषी विभागाने या संपूर्ण प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहत तपास अधिक व्यापक करण्याचे संकेत दिले असून, आवश्यक असल्यास इतर संबंधित घटकांचीही चौकशी केली जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या बोगस केळी पिक विमा प्रकरणात मोठे निर्णय होण्याची शक्यता असून, प्रशासन काय निर्णय घेतं या कडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
