सावदा नगरपरिषदेत लोकशाहीच ‘अर्जाच्या फाईल’मध्ये बंदिस्त? लोकप्रतिनिधीनाच माहिती मिळवण्यासाठी अर्जाचे कुलूप; प्रशासनाच्या कारभारावर संशयाला निमंत्रण!
सावदा, मंडे टू मंडे न्युज चमू | सावदा नगरपरिषदेत सध्या सुरू असलेला एक धक्कादायक प्रशासकीय प्रकार समोर आला आहे हा प्रकार आता शहराच्या राजकीय वर्तुळातच नव्हे तर सामान्य नागरिकांमध्येही संतापाची ठिणगी पेटवताना दिसत आहे. जनतेच्या मतांवर निवडून आलेल्या नगरसेवकांनाच नगरपरिषदेतील कामकाजाची माहिती, खर्चाचे तपशील, फाईल्सचे अवलोकन आणि विविध विभागांच्या नोंदी मिळवण्यासाठी थेट माहिती न देता “अर्ज करा…चा फतवा” काढण्यात आल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेने कुठ तरी पाणी मुरत असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नगरसेवक हे केवळ नावापुरते प्रतिनिधी नसतात; तर ते जनतेच्या पैशाचा हिशेब मागणारे, विकासकामांवर लक्ष ठेवणारे आणि प्रशासनावर अंकुश ठेवणारे लोकशाहीचे महत्त्वाचे स्तंभ मानले जातात. मात्र सावदा नगरपरिषदेत चित्र पूर्णपणे उलटे असल्याचे बोलले जात आहे. येथे प्रशासनच लोकप्रतिनिधींना नियम, प्रक्रिया आणि अर्जांच्या भिंतीआड अडकवत असल्याचा आरोप आता उघडपणे होऊ लागला आहे.
नगरसेवकांनी कारभाराची माहिती विचारली, खर्चाचा तपशील मागितला किंवा एखाद्या विभागाच्या कामकाजाचे अवलोकन करण्याची मागणी केली तर त्यांना थेट माहिती देण्याऐवजी “लेखी अर्ज द्या”, “प्रक्रिया पूर्ण करा”, “परवानगी घ्या” असे उत्तर दिले जात असल्याने मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे —
नगरसेवक हे लोकप्रतिनिधी आहेत की प्रशासनाच्या दारात उभे राहणारे सामान्य अर्जदार?
या प्रकारामुळे नगरपरिषदेत पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कारण ज्या लोकप्रतिनिधींना माहिती सहज उपलब्ध व्हायला हवी, त्यांनाच माहिती मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असेल, तर सामान्य नागरिकांच्या माहिती अधिकाराचे काय होते? असा संतप्त सवाल आता शहरभरातून उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, काही जाणकारांच्या मते हा प्रकार केवळ प्रक्रियेचा भाग नसून, “माहितीवर नियंत्रण ठेवण्याचा आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांना अडवण्याचा प्रयत्न” असल्याची कुजबूजही नगरपरिषद वर्तुळात सुरू आहे. विशेषतः विकासकामे, आर्थिक व्यवहार, खर्च आणि प्रशासकीय निर्णयांबाबत माहिती देताना अडथळे निर्माण होत असल्याची चर्चा असल्याने संशय अधिक गडद होत आहे.
आता या संपूर्ण प्रकरणात वरिष्ठ पातळीवर चौकशी होणार का? नगरसेवकांच्या अधिकारांवर पडदा टाकणाऱ्या या पद्धतीला लगाम लागणार का? की सावदा नगरपरिषदेत लोकशाहीचा गळा असाच प्रक्रियेच्या फाईलमध्ये आवळला जाणार? याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
