शैक्षणिक दाखले, न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची करण्यात येणारी मागणी नियमबाह्य, वेठीस धरणाऱ्यांना माफी नाही
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | शासकीय कार्यालयातील ई सेवा केंद्रातून विविध शैक्षणिक दाखले तसेच न्यायालयातील प्रतिज्ञापत्रासाठी शंभर व पाचशे रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची करण्यात येणारी मागणी नियमबाह्य असल्याने, यापुढे मागणी करण्यात येऊ नये, अशी तंबी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून दिली.
राज्यातील सर्वच विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना पत्र जारी करण्यात आले. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी म्हटले आहे की, विद्यार्थी, पालक, पक्षकार तसेच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी दोन महिन्यापूर्वी जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र तसेच न्यायालयासमोर दाखल करायच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपर रद्द करण्यात आले आहेत. शासकीय कार्यालये प्राणपत्रांसाठी आणि न्यायालयात सादर होणाऱ्या शपथपत्रासाठी आता स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता नाही. राज्यातील सर्वच विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना पत्र जारी करण्यात आले.
साध्या कागदावर स्वयं-प्रमाणित शपथपत्र सादर करणे पुरेसे आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नागरिकांना, विशेषत: ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्टॅम्प पेपरवरील खर्चातून मोठा दिलासा मिळत आहे. तथापि, काही ठिकाणी नियमबाह्य पद्धतीने स्टॅम्पपेपरची मागणी करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी येत असल्याने महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी कानाडोळा सोडा, जनतेला दिलासा द्या अशा शब्दांत अधिकाऱ्यांना तंबी दिली आहे.
” हा निर्णय सामान्य माणसाच्या हिताचा आहे. २००४ पासून ही सवलत लागू आहे. वारंवार सरकारच्यावतीने याबाबत सांगण्यात येते. तरीही जिल्हा व तालुका प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करणार असेल तर कारवाई केली जाईल. सर्वसामान्य जनतेला अकारण वेठीस धरणाऱ्यांना माफी नाही.” असा इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे.
