विनाअनुमती मुख्यालयात गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई ; महाराष्ट्र शासनाचे कडक निर्देश
मुंबई | मंडे टु मंडे न्युज | शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सक्षम प्राधिकाऱ्याची लेखी पूर्वपरवानगी न घेता मुख्यालय सोडणे, कार्यालयात गैरहजर राहणे किंवा रजा मंजूर नसताना अनुपस्थित राहणे यापुढे गंभीर गैरवर्तणूक मानली जाणार असून संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने परिपत्रक जारी करून सर्व संबंधित विभागांना कडक सूचना दिल्या आहेत. विनाअनुमती मुख्यालयात गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांवर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक २९ जुलै २०२६ रोजी पुढील प्रमाणे परिपत्रक निर्गमित केले आहे
परिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ नुसार प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने कर्तव्यपरायण राहणे बंधनकारक आहे. कार्यालयातून किंवा मुख्यालयातून बाहेर जाण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची लेखी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शासनाच्या निदर्शनास आले आहे की काही अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत अनुपस्थित राहतात, उशिरा हजर होतात तसेच कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता मुख्यालय सोडतात. ही बाब कार्यालयीन शिस्त व कार्यक्षम प्रशासनाच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर असल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
यापुढे कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने लेखी परवानगीशिवाय रजेवर जाऊ नये किंवा मुख्यालय सोडू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. परवानगीशिवाय गैरहजर राहिल्यास तो कालावधी अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून गणला जाईल. अशा कालावधीसाठी रजा वेतन देय राहणार नाही तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ४८ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
याशिवाय, विभागप्रमुखांनी विनाअनुमती गैरहजर राहणाऱ्या किंवा मुख्यालय सोडणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची माहिती नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रथम संबंधितांना सक्त सूचना देण्यात येतील. मात्र वारंवार अशा प्रकारची गैरहजेरी आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध निलंबन अथवा शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.
नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी अशी प्रकरणे निदर्शनास आल्यानंतर किंवा माहिती प्राप्त झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरू करून त्याचा अहवाल शासनाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असून राज्यातील संबंधित विभागांनी या सूचनांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
