खासगी रुग्णालयांमधील लुटीचा पर्दाफाश; 11 रुपयांचा सलाईन सेट थेट 325 रुपयांना
मुंबई | मंडे टू मंडे न्यूज || खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेताना रुग्णांच्या बिलावर आकारल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींबाबत धक्कादायक तफावत अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. रुग्णालये ज्या दराने काही वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करतात, त्यापेक्षा कित्येक पटीने अधिक दराने तीच उपकरणे रुग्णांना आकारली जात असल्याचे तपासणीत आढळले आहे.
FDAच्या पडताळणीनुसार, रुग्णालयात वापरल्या जाणाऱ्या सलाईन सेटची खरेदी किंमत 11.05 रुपये असताना त्यासाठी रुग्णाकडून तब्बल 325 रुपये आकारले जात असल्याचे समोर आले. याचप्रमाणे 6.75 रुपयांना खरेदी केलेली सिरिंज 57.20 रुपये, तर 29.14 रुपयांना खरेदी केलेला कॅथेटर 310 रुपये या दराने रुग्णांना आकारला जात असल्याचे सर्वेक्षणात आढळले.
याशिवाय ऑक्सिजन मास्क, नेब्युलायझर यांसारख्या अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी किंमती आणि रुग्णांकडून वसूल होणाऱ्या किमतीत मोठी तफावत असल्याचे FDAच्या तपासणीत निदर्शनास आले आहे.
वैद्यकीय उपकरणांच्या दरांवर नियंत्रणाची मागणी
अत्यावश्यक औषधांच्या किमतींवर औषध किंमत नियंत्रण आदेश (DPCO), 2013 अंतर्गत नियंत्रण असले तरी अनेक वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतींवर त्याच स्वरूपाचे व्यापक नियंत्रण नसल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे. त्यामुळे उत्पादक, वितरक आणि रुग्णालयांकडून आकारल्या जाणाऱ्या किमतींमध्ये मोठी तफावत निर्माण होऊ शकते.
या पार्श्वभूमीवर FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. वैद्यकीय उपकरणांच्या ट्रेड मार्जिनवर कठोर मर्यादा आणण्याची तसेच त्यासाठी सर्वसमावेशक नियमावली लागू करण्याची मागणी त्यांनी केंद्र सरकारच्या नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटी (NPPA) आणि संबंधित औषध विभागाकडे केली आहे.
रुग्णांना पारदर्शक बिलिंगची गरज
रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांसाठी नेमकी किती किंमत आकारली जाते, याची माहिती रुग्णांच्या बिलामध्ये स्पष्ट असणे महत्त्वाचे ठरते. खरेदी किंमत आणि रुग्णांकडून आकारली जाणारी किंमत यामधील मोठी तफावत हा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा गंभीर विषय असल्याचे या प्रकरणातून पुढे आले आहे.
महाराष्ट्राबरोबरच पंजाब, राजस्थान आणि तमिळनाडूतील औषध नियंत्रण अधिकाऱ्यांनीही वैद्यकीय उपकरणांवरील मोठ्या नफ्याबाबत केंद्राकडे तक्रारी केल्याचे समोर आले आहे.
आता केंद्र सरकार वैद्यकीय उपकरणांच्या किमती आणि ट्रेड मार्जिनवर कोणते नियम लागू करते, तसेच खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या दरांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात, याकडे लक्ष लागले आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
