शेतकरी शेतीत भोगतोय नरक यातना ; केळीला बोर्ड भावा ऐवजी मातीमोल दर
बलवाड़ी, ता. रावेर. आशीष चौधरी | रावेर तालुक्यातील बलवाड़ी तांदळवाडी परिसरातील केळी उत्पादक शेतकरी सध्या प्रचंड आर्थिक संकटातून जात असून, केळीला मिळणारा भाव हा उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी असल्याने शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. जाहीर करण्यात आलेल्या बोर्ड भावाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष बाजारात केळीला केवळ ४०० ते ५०० रुपये प्रति क्विंटल इतकाच दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
रावेर तालुका बनाना सिटी म्हणून केळी उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असताना, याच भागातील शेतकरी आज अक्षरशः हतबल झाले आहेत. वाढते खत, औषधे, मजुरी, वीजबिल आणि वाहतूक खर्च यामुळे उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. मात्र, त्यानुसार बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. अस्मानी संकट म्हणजेच अवकाळी पाऊस ,वादळी वारा या संकटांमुळेही शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे.अनेक शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून केळीची लागवड केली आहे. परंतु, मिळणारा अत्यल्प दर पाहता कर्जफेड करणे कठीण झाले आहे. काही ठिकाणी शेतकरी केळीचे घड शेतातच टाकून देत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. “उत्पादन खर्चही निघत नाही, मग शेती करायची तरी कशी?” असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
व्यापाऱ्यांकडून मनमानी दर लावले जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून होत आहे. संबंधित यंत्रणांकडून प्रभावी नियंत्रण नसल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याचेही बोलले जात आहे. दरम्यान, शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून केळीला हमीभाव द्यावा, बाजारात नियंत्रण ठेवावे व शेतकऱ्यांना आर्थिक योग्य भाव देऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून जोर धरतy आहे. अन्यथा, येणाऱ्या काळात केळी उत्पादनावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शेतकरी हा देशाचा कणा मानला जातो, मात्र आज त्याच कण्यावर आर्थिक संकटाचे ओझे वाढत चालले आहे. वेळेत उपाययोजना न झाल्यास परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी लूट शासनाने थांबवायला पाहिजे . बोर्ड भावापेक्षा कमी भावाने खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यावर शासनाने कठोर कारवाई केली पाहिजे . व्यापार्यांवर शासनाचा निर्बंध हवा आणि केळीला शासनाने हमी भाव नक्की करावा म्हणजे जेणेकरून शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबेल. सध्या केळीचे दर खूप कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत असून शासनाने केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर करावी. तसेच थेट बाजारपेठ वाढवण्यासाठी सुविधा, कोल्ड स्टोरेज व प्रक्रिया उद्योग उभारावेत. जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या केळी पिकाला चांगला भाव मिळेल.
