राज्यातील दोन सत्र न्यायाधीश सेवेतून बडतर्फ, उच्च न्यायालयाचे आदेश
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | उच्च न्यायालयाने राज्यातील दोन सत्र न्यायाधिशांना सेवेतून बडतर्फ केले आहे. न्याय व्यवस्थेतील गैरवर्तनावर मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठी कारवाई केली आहे. गंभीर गैरवर्तनाच्या आरोपाखाली उच्च न्यायालयाने दोन वरिष्ठ जिल्हा-स्तरीय न्यायाधीशांना सेवेतून बडतर्फ केले आहे. १ ऑक्टोबर रोजी या दोन्ही न्यायाधीशांना तातडीने निलंबित करण्यात आले.
पालघर आणि सातारा जिल्ह्यांतील दोन न्यायाधीशांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आल्याचे आदेश नुकतेच काढण्यात आले आहेत. सातारा जिल्हा न्यायाधीश धनंजय निकम, पालघर जिल्हा सत्र न्यायाधीश इरफान शेख अशी न्यायाधीशांची नावे असून, १ ऑक्टोबरपासून त्यांना पदमुक्त होण्यास सांगितले आहे.
जामीन मिळावा यासाठी पाच लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप धनंजय निकम यांच्यावर होता. त्यांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अटकपूर्व जामिनासाठी प्रथम सत्र न्यायालयात व नंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती; परंतु दोन्ही न्यायालयांनी त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. याप्रकरणी त्यांची उच्च न्यायालय प्रशासनाच्या शिस्तपालन समितीकडून चौकशी होऊन अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्या अहवालाच्या आधारे त्यांच्या बडतर्फीचा आदेश काढण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दुसरीकडे, पालघर जिल्हा सत्र न्यायाधीश इरफान शेख हे मुंबईतील बॅलार्ड पिअर न्यायालयात दंडाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्याकडे अमलीपदार्थ प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत दाखल गुन्ह्याची प्रकरणे सुनावणीसाठी होती. त्या वेळी कारवाईदरम्यान जप्त केलेला मुद्देमाल म्हणून न्यायालयात सादर केलेल्या अमलीपदार्थांची ते तस्करी करीत होते, असा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. कॉर्डिलिया क्रूझवरील पार्टीला शेख हे उपस्थित होते आणि त्यांनीही नशा केली होती, परंतु क्रूझवरील पार्टीवर छापा टाकणाऱ्या केंद्रीय अमलीपदार्थ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना तेथून बाहेर काढले, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला होता. याप्रकरणी शेख यांचीही समितीकडून चौकशी करण्यात आली होती.
शेख यांच्यावर अमली पदार्थांच्या व्यसनाचा आरोप
न्यायाधीश इरफान आर. शेख यांचे प्रकरणही तितकेच धक्कादायक आहे. अंमली पदार्थ आणि सायकोट्रॉपिक पदार्थ (NDPS) कायद्यांतर्गत खटले हाताळण्याची जबाबदारी असताना, ते स्वतःच अंमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली असल्याचे आढळून आले. उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने आदेश दिलेल्या पॅथॉलॉजी चाचण्यांमध्ये ही बाब स्पष्ट झाली. तसेच, त्यांनी आपल्या पदाचा वापर करून त्यांच्याविरुद्धचा अपघाताचा गुन्हा दाखल होण्यापासून रोखण्याचाही प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. त्यांचे वर्तन न्यायिक जबाबदारीसाठी पूर्णपणे अयोग्य मानून उच्च न्यायालयाने त्यांची सेवा रद्द केली.
