३० दिवसात होणार आता जमीन मोजणी, महसूल मंत्र्यांचा मोठा निर्णय
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुन्हा एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. जमीन मोजणीचे कोट्यवधी प्रलंबित प्रकरणे या निर्णयामुळे मार्गी लागतील.जमीन मोजणी आता फक्त ३० दिवसांत होणार आहे.
मोजणी प्रकरणांचा ३० दिवसांत निपटारा करण्यासाठी परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. पोटहिस्सा, हद्द कायम, बिनशेती, गुंठेवारी, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, वनहक्क दावे मोजणी, नगर भूमापन मोजणी, गावठाण भूमापन मोजणी व सीमांकन आणि मालकीहक्कासाठी मोजणी प्रक्रिया अत्यावश्यक असते. मोजणी प्रकरणांचा ३० दिवसांत निपटारा करण्यासाठी परवानाधारक खाजगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यामुळे कोट्यवधी प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पोटहिस्सा कायम करणे, गुंठेवारी मोजणी प्रकरण, जमीन संपादन मोजणी प्रकरण, नगर भूमापन, वन मोजणी, गावठाण व बाहेरील सीमेलगतच्या जमिनींचे स्वामित्व देण्याची योजना आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, प्रत्येक घराला प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची योजना आहे. प्रॉपर्टी कार्ड व सीमांकनासाठी आवश्यक मोजणी प्रकरणाला ९० ते १२० दिवस लागत आहेत. त्याचा विचार शासनाने केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी त्याचा अभ्यास करायला सांगितले. आज त्याचे नोटिफिकेशन्स निघाले आहे. मोजणी प्रक्रिया जलद गतीने करण्यासाठी खाजगी भूमापनास परवानगी दिली जाईल. ते मोजणी करतील, त्यानंतर आमचा अधिकारी ते सर्टिफाईड करतील,
जमीन मोजणीचा निपटारा करण्यासाठी ९० ते १२० दिवसांचा कालावधी लागतो. आता ही प्रक्रिया ३० दिवसांत होणार आहे. महसूल विभागाने परवानाधारक खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्या बाबतची अधिसूचना जारी केली आहे.
राज्यात सध्या सुमारे तीन कोटी प्रलंबित जमीन मोजणीची प्रकरणे आहेत. ही प्रकरणे वेळेत निकाली काढण्यासाठी सरकारने खासगी क्षेत्राची मदत घेण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. यामुळे राज्यातील प्रलंबित सुमारे तीन कोटी १२ लाख प्रकरणे मार्गी लागतील, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे की, या नव्या पद्धतीमुळे नागरिकांना वेळेवर सेवा मिळेल, प्रकरणांचा निपटारा अधिक कार्यक्षमतेने होईल आणि महसूल विभागावरचा ताणही कमी होईल.
अशी असेल नवीन प्रणाली?
- या नव्या प्रणालीनुसार, सरकारकडून उच्च तांत्रिक पात्रता असलेल्या व्यक्तींना खासगी भूमापक म्हणून काम करण्याचा परवाना दिला जाईल.
- त्यानंतर तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख किंवा नगर भूमापन अधिकारी त्या मोजणीच्या कागदपत्रांची तपासणी करून त्यांना प्रमाणित करतील.
- आधी मोजणी, मग खरेदीखत : यापुढे राज्यात ‘आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि त्यानंतर फेरफार’ अशा पद्धतीने जमिनीचे व्यवहार व्हावेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
