शालार्थ आयडी घोटाळा ; फिर्यादीच निघाला मुख्य सूत्रधार, शिक्षण उपसंचालक यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला
बोगस नियुक्त्यांद्वारे शासनाला ९.६० कोटींचा फटका ; राज्यभरातील भरतीचीही चौकशीची शक्यता
जळगाव. मंडे टु मंडे न्युज || शालार्थ आयडी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक विभागाचे शिक्षण उपसंचालक बी.बी. चव्हाण यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. न्यायमूर्ती माधव जे. जामदार यांनी हा निर्णय दिला. या प्रकरणातील आर्थिक गैरव्यवहाराचे गांभीर्य लक्षात घेता, घोटाळ्याच्या मुळाशी जाण्यासाठी आरोपीची कोठडीत चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवल्याची माहिती समोर आली आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कथित बोगस नियुक्त्या करून शासनाकडून वेतन आणि थकबाकीच्या स्वरूपात रक्कम उचलल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी रामकृष्ण अभिमान पाटील यांनी शिक्षण मंत्रालयाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात तक्रारदार असलेले उपसंचालक चव्हाण यांच्याच भूमिकेबाबत संशय व्यक्त करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
नियुक्त्या जुन्या दाखवून वेतनाचा लाभ घेतल्याचा आरोप
तपासातील माहितीनुसार, प्रत्यक्षात २०२२ ते २०२४ या कालावधीत नियुक्त झालेल्या सुमारे ७९ शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून २०१२ पासूनच्या असल्याचे दाखवण्यात आल्याचा आरोप आहे. या कथित अनियमिततेमुळे मागील दहा वर्षांची थकबाकी आणि वेतनापोटी शासनाच्या ९ कोटी ६० लाख ३५ हजार ६३१ रुपयांच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचे तपासात समोर आल्याचे सांगितले जात आहे.
एका आदेशात १४ अतिरिक्त नावे जोडल्याचा संशय
काकोडा येथील कै. अशोक फडके माध्यमिक विद्यालयातील एका शिक्षिकेच्या मान्यतेसाठी काढण्यात आलेल्या आदेशाच्या मूळ पत्राचा क्रमांक वापरून आणखी १४ शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची नावे जोडून कथित बनावट आदेश तयार करण्यात आल्याचा मुद्दाही तपासात पुढे आला आहे. या प्रकरणात संबंधित कागदपत्रे आणि मान्यता प्रक्रियेची पडताळणी करण्यात येत आहे.
लॅपटॉपवरून आयडी तयार केल्याचा सरकारी पक्षाचा दावा
न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाचे ज्येष्ठ वकील शिरीष गुप्ते यांनी चव्हाण हे स्वतः फिर्यादी असून शालार्थ आयडी तयार करण्याची जबाबदारी तत्कालीन लेखाधिकारी उदय पंचभाई यांच्याकडे होती, असा युक्तिवाद केला. मात्र, अतिरिक्त सरकारी वकील एम. एम. देशमुख यांनी कागदपत्रांच्या आधारे या दाव्याला विरोध केला.
सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, पंचभाई यांच्या कार्यकाळापूर्वीच मनीष कदम यांच्या काळात कथित बोगस आयडी तयार करण्यात आले होते. तत्कालीन लेखाधिकारी मनीष कदम यांनी दिलेल्या जबाबात चव्हाण स्वतःच्या लॅपटॉपवर लॉगिन आयडी व पासवर्ड वापरून शालार्थ प्रणाली सुरू करत आणि कार्यालयीन वेळेनंतर १४ कर्मचाऱ्यांचे ड्राफ्ट व आयडी तयार करत असल्याचे नमूद असल्याचा दावा करण्यात आला. या प्रकरणातील इतर अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचाही तपास सुरू आहे.
राज्यभरातील भरती प्रक्रियेवर संशय
सरकारी पक्षाने न्यायालयात मांडलेल्या माहितीनुसार, हा प्रकार केवळ जळगाव जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसण्याची शक्यता आहे. राज्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये मागील वर्षांच्या नियुक्त्या दाखवून एक हजाराहून अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियमबाह्य भरती झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर पोलिस महासंचालकांकडून राज्यभरातील शिक्षक भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेचा सखोल तपास करण्याचे निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे शालार्थ आयडी प्रकरणाचा तपास आता व्यापक स्तरावर जाण्याची शक्यता आहे.
उपसंचालक बी.बी. चव्हाण यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्याने या प्रकरणातील तपासाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. कथित बोगस नियुक्त्या, शालार्थ आयडी तयार करण्याची प्रक्रिया आणि शासनाच्या निधीचा झालेला वापर याबाबत पुढील तपासात आणखी माहिती समोर येण्याची अपेक्षा आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
