मोठी बातमी : २०१७ नंतर भरती झालेले शिक्षक चौकशीच्या फेऱ्यात, शिक्षकांच्या भरतीवर टांगती तलवार, पगारही थांबवणार, शिक्षण क्षेत्रात खळबळ
मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज | २०१७ नंतर भरती झालेल्या शिक्षकांची चौकशी होणार असून पवित्र पोर्टल डावलणाऱ्या राज्यातील ८ हजार शिक्षकांच्या भरतीवर टांगती तलवार आहे. काही शाळांनी शासनच पवित्र पोर्टल डावलून शिक्षक भरती केली आहे. त्यांचे पगारही थांबवण्याची शक्यता आहे. उप संचालकांनी त्रिसदसीय समिती नेमली असून त्यातून मोठे गैरप्रकार समोर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
“राज्यातील खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक पदभरतीसाठी २२ जून २०१७ पासून पवित्र पोर्टल सुरु करण्यात आले होते. या संगणकीय प्रणालीमार्फत शिक्षकांची पदभरती आवश्यक होती. मात्र, सुमारे आठ हजार पदांची भरती पवित्र पोर्टल शिवाय झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे आता विभागीय उपसंचालकांच्या माध्यमातून या सर्वांची पडताळणी होणार आहे. या शिक्षकांच्या मान्यतेसह संपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. त्यामुळे पवित्र पोर्टलशिवाय भारती झालेल्या या आठ हजार शिक्षकांच्या नोकरीवर गंडांतर आले असून त्यांची पगार थांबण्याची शक्यता आहे.
“शिक्षक भरतीसाठी २२ जून २०१७ पासून पवित्र पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, पोर्टल काही दिवस अकार्यान्वित असतानाही राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये सुमारे आठ हजार शिक्षकांची भरती झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या शिक्षकांच्या मान्यतेसह संपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. त्यामुळे याबाबत पडताळणी करण्याचा मोठा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
खासगी, सरकारी संस्थासाठी राज्य सरकारचा नवा अध्यादेश
राज्यभरात सात ते आठ हजार पदांची भरती पवित्र पोर्टलशिवाय झाल्याची प्राथमिक माहिती असून राज्यातील अनेक जिल्ह्यात शेकडो शिक्षकांच्या शालार्थ आयडीचा घोळ समोर आला आहे. त्यानंतर राज्यातील १७ हजार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील तीन लाख शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संपूर्ण कागदपत्रांची पडताळणी केली जात असून यासाठी राज्य सरकारकडून चौकशीसाठी पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एसआयटी’ नेमली आहे.
उपसंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समितीला या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक मान्यता, संस्थेचा रुजू रिपोर्ट, शिक्षणाधिकाऱ्यांचे आदेश, शालार्थ आयडी अशा कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे. दरम्यान या चौकशीतून अनेक मोठमोठे गैरप्रकार समोर येण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.
