ब्रेकिंग ; राज्यावर लोडशेडिंगचे संकट,भुसावल सह चार वीजनिर्मिती केंद्र ठप्प होण्याची शक्यता
मंडे टू मंडे वृत्तसंकलन।
मुंबई,मंडे टू मंडे न्युज वृत्तसेवा। राज्यातील सात औष्णिक विद्युत केंद्र पैकी पाच औष्णिक विद्युत केंद्रांमध्ये फक्त दोन दिवस पुरेल इतकाच कोळसा साठा शिल्लक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आधीच नियोजन न केल्याने हे संकट उद्भवले का याबद्दल आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असून वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे राज्यांमध्ये वीज संकट उद्भवल्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी मान्य केले.
केंद्र व राज्य सरकारच्या वीज कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे राज्यातील कोळसा पुरवणारी साखळी खंडीत झाली. त्यामुळे राज्यावर विजेचे संकट आले आहे. मात्र याला जबाबदार कोण हा खरा प्रश्न आहे. वीज कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा यासाठी माझी त्यांच्या सोबत चर्चा सुरू आहे. एक पाऊल त्यांनी मागे जावे एक पाऊल मी पुढे येतो’ अशी देखील विनंती नितीन राऊत यांनी केली.
तसेच आज राज्य वीज कर्मचाऱ्यांचा संप सुटला तरी लोडशेडिंगचे संकट मिटणार नाही. कारण कोल इंडियाच्या युनियन देखील संपावर गेले आहे. त्यामुळे पुढची दोन दिवस राज्याला कोणताही कोळशाचा पुरवठा होणार नाही. त्यामुळे महानिर्मिती व एनटीपीसी दोघांचेही औष्णिक विद्युत केंद्र कोळसा अभावी प्रभावित होणार आहे. महानिर्मिती रोज कोल इंडिया कडून 1 लाख 30 हजार मॅट्रिक टन कोळसा विकत घेते. दोन दिवस यातला एक टन कोळसा महानिर्मितीला मिळणार नाही. त्यामुळे राज्यातील पारस, नाशिक, परळी व भुसावळ या केंद्रावरील 1900 MV वीजनिर्मिती ठप्प होण्याची शक्यता आहे. पारस – 2.5 , परळी – 2.7, भुसावळ – 2, नाशिक – 2 या वीजनिर्मिती केंद्रांवर इतके दिवस पुरणार इतकाच कोळसा शिल्लक आहेत.
हीच परिस्थिती एनटीपीसीच्या केंद्राची आहे राज्य सरकारला रोज पाच हजार मेगावॅट वीज मिळते मात्र कोळशाच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे त्यांची वीज निर्मिती देखील प्रभावित होईल.राज्यात एका दिवसाला जवळपास वीस हजार मेगावॅट विजेची गरज असते. त्यापैकी सहा हजार मेगावॅट ही महानिर्मिती पुरवते, सात हजार मेगावॅट वीज NTPC कडून घेतली जाते, सात हजार मेगावॅट ही खाजगी वीज निर्मिती कंपन्यांकडे घेतली जाते. मात्र महानिर्मिती व एनटीपीसीचा कोळसा पुरवठा संपामुळे खंडीत झाला असल्याने हे संकट उद्भवले आहे.राज्यात उन्हाळ्याचे दिवस आहेत. वीज कर्मचारी आपला संप मागे घ्यावा अशी विनंती राऊत यांनी केली. असे असले तरीही वीज पुरवठ्याच्या दृष्टीने पुढचे 92 तास हे राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणार आहे.
