जिल्ह्यातील ४७ शाळांची मान्यता रद्द, १५ शाळांच्या तुकड्याही अपात्र, मात्र लाखो रुपये डोनेशन देणाऱ्या शिक्षकांचे काय?
जळगाव, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | राज्यातील शिक्षण संस्था चालकांची बोगसगिरी व लुटमारीला रोखण्याचे काम करत शासनाने गेल्या दोन दिवसापूर्वी राज्यातील तब्बल हजार पेक्षा जास्त प्राथमिक, माध्यमिक, कनिष्ठ माध्यमिक आणि ज्युनिअर कॉलेज शासनाचे अनुदान साठी कायमचे अपात्र केल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.
त्यात जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे ४७ शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली असून १५ शाळांच्या तुकड्याही अपात्र ठरविल्या आहेत.
शालेय शिक्षण विभागान जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा एकूण ४७ शाळा, तसेच १५ तुकड्यांना अनुदानासाठी कायमस्वरूपी अपात्र घोषित केले आहे. या शाळा व तुकडचांना ३० एप्रिलपर्यंत स्वयंअर्थसाहाय्यित दर्जा कायम ठेवण्यासाठी अर्ज करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मुदतीत अर्ज न केल्यास संबंधित शाळा व तुकड्यांची मान्यता आपोआप कायमस्वरूपी रद्द होणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे
पूर्वी कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता दिलेल्या (इंग्रजी माध्यम वगळता) खासगी शाळांना विविध शासन निर्णयांच्या आधारे अनुदान देण्याचा – निर्णय घेतला होता.
मूल्यांकनात अपात्र ठरलेल्या शाळांना आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी वारंवार संधी देण्यात आली होती. सलग तीन वर्षे निकष पूर्ण न करणाऱ्या शाळांची मान्यता आपोआप रद्द करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते.
यासंदर्भात सवर्वोच्च न्यायालयानेही १५ नोव्हेंबर २०११ च्या शासन निर्णयातील अटी पूर्ण करणाऱ्या शाळांनाच अनुदानासाठी पात्र ठरविण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, अनेक शाळांनी दिलेल्या मुदतीत आवश्यक सुधारणा न केल्यामुळे अखेर ४७ शाळा व १५ तुकड्यांना अपात्र घोषित करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील अपात्र घोषित शाळांची आकडेवारी
शाळा प्राथमिक शाळा – २४ यांच्या पूर्ण तुकड्या
माध्यमिक शाळा १७ यांच्या ६ तुकड्या
उच्च माध्यमिक ६ यांच्या ९ तुकड्या
अशा एकूण ४७ शाळा व १५ तुकड्या
यासाठी शाळांचे मूल्यांकन करून सुधारित निकष लागू करण्यात आले होते. निकर्षाची पूर्तता करणाऱ्या शाळांना टप्प्याटप्याने अनुदान देण्याची तरतूद होती.
राज्य शासनाकडून जे यादी जाहीर करण्यात आली आहे त्या यादीत अनेक बोगस शाळांची पित्त सुद्धा उघड झाले असून
बोगस संस्था चालकांची बोगसगिरी या यादीत समोर सुद्धा आली आहे.आता एक मोठ प्रश्न उपस्थित केला जात आहे की, या संस्थाचालकांनी सुशिक्षित बेरोजगारांना अनुदानित जागेची लालसा दाखवून त्यांच्याकडून शिक्षक भरतीसाठी लाखो रुपये म्हणजें कोट्यावधीची लूट केली होती आता त्यांची शाळाच अपात्र झाली आहे तर सुशिक्षित बेरोजगारांचे ते पैशांच्या काय? असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे.
सुशिक्षित बेरोजगाराकडून या संस्थाचालकांनी लाखी रुपयाचे डोनेशन घेतले आहे. आता ते त्यांची लाखो रुपये ची रक्कम कधी परत करणार?.कारण की त्यांच्या शाळेला कायमची अपात्र करण्यात आली असून नवीन मान्यता ही सेल्फ फायनान्स ची भेटणार असून यातून सुशिक्षित बेरोजगारांना शासनाकडून पगार दिला जाणार नाही
संस्थाचालकांचा शाळांच्या नावा खाली नोकरी खरेदी विक्रीचा बाजार उघडून ठेवला होता आणि प्राथमिकचे पदासाठी वीस लाख माध्यमिकचे पदासाठी २५ लाख तर कनिष्ठ माध्यमिक चे पदासाठी ३० ते ३५ लाख रुपये घेतले जात होते. किंवा उमेदवारांची संख्या जास्त असली तर चढाओढी मध्ये जास्त रक्कम देईल त्याला नोकरी. असा पवित्रा संस्था चालकांचा होता. अनेक संस्था चालकांनी आपले शाळेला अनुदान येणार असल्याचे सांगून सुशिक्षित बेरोजगाराकडून लाखो रुपये घेऊन बसले आहेत.
या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित होत आहे की या शाळा कुठे सुरू होत्या, त्याचे केंद्र काय आणि त्याची पटसंख्या व विद्यार्थ्यांचे बाबत प्रश्न उपस्थित होत असून ह्या सर्व शाळा अनुदान साठी कोणत्या आधारे पाठविण्यात आले. या सर्व शाळांचे मूल्यांकन कोणत्या आधारे झाले? केंद्रप्रमुखांनी का डोळेझाक केली व गटशिक्षणाधिकारी याबाबत काय करत होते असा प्रश्न उपस्थित होऊन शिक्षण अधिकारी यांनी असल्या शाळांना अभय देण्याचं काम केले असून या सर्व शाळांची चौकशी करण्यासोबत केंद्रप्रमुख ते शिक्षण अधिकारी पर्यंत सर्वांची चौकशी करणे आवश्यक आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
