भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचाराचा, कर्दनकाळ ठरणारे परखड, निर्भिड न्युज नेटवर्क

क्राईममहाराष्ट्र

दुय्यम निबंधक कार्यालयावर महसूल मंत्र्यांची धाड, लपवलेली रक्कम जप्त, लाचखोरी उघड

मुंबई, मंडे टु मंडे न्युज नेटवर्क | दुय्यम निबंधक कार्यालयात चालणाऱ्या भ्रष्ट कारभारावर लगाम घालण्यासाठी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी नागपूर येथील कार्यालयावर अचानक धाड टाकली. यादरम्यान केलेल्या झाडाझडतीमध्ये एका अधिकाऱ्याच्या टेबलमधून लपवून ठेवलेली रोकड हस्तगत करण्यात आली, ज्यामुळे कार्यालयात एकच खळबळ उडाली.

नागरिकांकडून वारंवार येणाऱ्या तक्रारींमध्ये नोंदणी प्रक्रियेसाठी पाच ते आठ हजार रुपयांची लाच मागितली जात असल्याचे सांगण्यात येत होते. याच पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली. छाप्यादरम्यान मंत्री बावनकुळे यांनी कार्यालयातील विविध फायली तपासल्या आणि प्रक्रियेमध्ये होत असलेला गैरप्रकार उघडकीस आणला.

“डिजिटल यंत्रणा असतानाही लाचखोरी सुरू असल्याचे दिसत आहे. हे अत्यंत गंभीर असून यावर कठोर कारवाई केली जाईल. कोणीही सामान्य नागरिकांना त्रास देत असेल, तर त्याला पाठीशी घातले जाणार नाही.” असेही यावेळी बोलताना बावनकुळे म्हणाले.

जनतेची कामे पैसे घेतल्याशिवाय होत नाहीत, या तक्रारीनंतर महसूलमंत्र्यांनी नागपुरातील प्रतापनगर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयाची तपासणी केली. अनियमित पद्धतीने रजिस्ट्री केली जात आहे, अशा आरोपांनंतर ही कारवाई केली. या वेळी सहदुय्यम निबंधक ए. टी. कपले यांच्या ड्रॉवरमध्ये काही पैसे असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निदर्शनास आले.

छाप्याच्या वेळी उपस्थित पोलिसांना त्यांनी लगेचच तपास सुरू करण्याचे निर्देश दिले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

यापूर्वी गुरुवारी (२८ ऑगस्ट)जिल्ह्यातील सावनेर तालुक्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अशीच “अचानक’ भेट दिली असता भोंगळ कारभार लक्षात आला होता.

दरम्यान, महसूल विभागात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने अलीकडेच अनेक डिजिटल सुविधा लागू केल्या आहेत, जसे की ई-स्टॅम्पिंग, ई-बॉन्ड, ई-सिग्नेचर आणि ऑनलाइन पेमेंट. महाराष्ट्र हे या सुविधांची अंमलबजावणी करणारे देशातील १७ वे राज्य ठरले आहे.bया डिजिटल सुधारणांमुळे नागरिकांना सुलभ सेवा मिळण्यास मदत होईल, तसेच भ्रष्टाचार रोखण्यास मोठा हातभार लागेल, असे महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
शेअर करा...
error: आम्हाला Copy करण्यापेक्षा शेअर करा !!