सावदा नगरपालिकेच्या सभेत अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाचा वादग्रस्त प्रस्ताव फेटाळला! ‘विशिष्ट व्यक्तींसाठी विषय आणला का?’ या प्रश्नाने सभागृहात खळबळ
अपूर्ण माहितीच्या प्रस्तावावरून प्रशासनाला नगरसेवकांचे सवाल; नागरिकांच्या हरकतींचीही दखल; प्रस्ताव मांडण्याच्या प्रक्रियेवर पारदर्शकतेचे प्रश्नचिन्ह
सावदा ता. रावेर, मंडे टू मंडे न्युज नेटवर्क | सावदा नगरपालिकेच्या २२ जुलै रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासंदर्भातील वादग्रस्त प्रस्ताव अखेर फेटाळण्यात आला. प्रस्तावात आवश्यक माहितीचा अभाव, नियमितीकरणासाठी कोणताही मागणी अर्ज प्राप्त झाला आहे का याबाबत प्रशासनाकडे स्पष्टता नसणे आणि नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या हरकती यामुळे या विषयावर सभागृहात जोरदार चर्चा रंगली. अखेरीस प्रस्तावाला मंजुरी न देता तो फेटाळण्यात आला.
सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यात विषय क्रमांक ७ अंतर्गत अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र, या प्रस्तावात संबंधित बांधकामाचा गट क्रमांक, सर्व्हे क्रमांक, मालमत्तेचा तपशील, मंजूर बांधकाम नकाशा, बांधकाम परवानगी, मालकाचे नाव किंवा नियमितीकरणासाठी आवश्यक असलेली अन्य ठोस माहिती नमूद नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे ‘नेमके कोणते बांधकाम नियमित करायचे आणि कोणाच्या मागणीवरून हा विषय अजेंड्यावर आणला?’ असा सवाल सभागृहात उपस्थित झाला. याप्रकरणी नागरिकांकडून हरकतीही नोदविण्यात आल्या होत्या.
विशेष म्हणजे, शहरातील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी संबंधितांकडून कोणताही अधिकृत मागणी अर्ज नगरपालिकेकडे प्राप्त झालेला नसल्याचे सभेदरम्यान स्पष्ट झाले. त्यामुळे मागणी अर्जच नाही, तर नियमितीकरणाचा प्रस्ताव नेमका कोणत्या आधारावर सभेसमोर आणण्यात आला? असा प्रश्न उपस्थित होताच प्रशासनाची चांगलीच तारांबळ उडाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
‘विशिष्ट व्यक्तींसाठीच हा प्रस्ताव?’ नगरसेवक शाम अकोले यांचा सवाल
या विषयावर चर्चा सुरू झाल्यानंतर नगरसेवक शाम अकोले यांनी प्रस्तावाच्या उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हा विषय विशिष्ट व्यक्तींच्या फायद्यासाठी आणण्यात आला आहे का? असा गंभीर सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
रावेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सावदा येथील कार्यालयासमोरील बऱ्हाणपूर–अंकलेश्वर महामार्गालगत उभारण्यात आलेल्या कॉम्प्लेक्सच्या बांधकामाबाबत आवश्यक परवानग्यांवरून यापूर्वीच आक्षेप व तक्रारी असल्याचे सांगत, सदर प्रस्ताव त्याच बांधकामाच्या नियमितीकरणासाठी आणण्यात आला आहे का? असा थेट प्रश्न अकोले यांनी उपस्थित केला.
तसेच, ‘अध्यक्षांना अंधारात ठेवून कोणताही कार्यक्रम करू नका,’ असा इशाराही त्यांनी प्रशासनाला दिला.
‘हा विषय घ्यायची गरजच काय होती?’ राजेश वानखेडेंचा प्रशासनाला थेट सवाल
विरोधी गटनेते राजेश वानखेडे यांनीही या प्रस्तावावर तीव्र आक्षेप घेतला. ‘हा विषय सभेत घेण्याची गरजच काय होती? हा विषय मुख्याधिकाऱ्यांनी आणला की नगराध्यक्षांनी?’ असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अनधिकृत बांधकामांबाबत यापूर्वी नगरपालिकेने केलेल्या कारवाईचा संदर्भ देत, ‘एमआरडीपी कायदा १९६६ लागू असताना यापूर्वी नगरपालिका प्रशासनाने अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामांवर केलेल्या कारवाया चुकीच्या किंवा खोट्या होत्या का?’ असा सवालही त्यांनी प्रशासनाला केला.
दरम्यान, या नियमितीकरणासाठी नगरपालिकेकडे नेमके कोणते मागणी अर्ज प्राप्त झाले आहेत, अशी विचारणा नगररचना अधिकारी विशाल जाधव यांच्याकडे करण्यात आली. मात्र, त्याबाबत ठोस उत्तर उपलब्ध नसल्याने सभागृहात प्रशासनाची अडचण झाल्याचे दिसून आले.
‘संपूर्ण बॉडीला आरोपी करताय का?’ घरकुल प्रकरणाचा दाखला देत सवाल
राजेश वानखेडे यांनी यावेळी घरकुल प्रकरणाचा दाखला देत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले. ‘शासकीय टिपण्यांमध्ये संपूर्ण नगरपालिकेची बॉडी आरोपी असल्याचे दाखवले जात असेल, तर तुम्ही संपूर्ण बॉडीला आरोपी करत आहात का?’ असा सवाल त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना केला. याशिवाय, नागरिकांकडूनही या विषयावर हरकती व निवेदने प्राप्त झाल्याचे सभागृहात नमूद करण्यात आले.
तसेच, प्रशासनाने नियमांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता ठेवावी, अशी भूमिका मांडताना ‘एक दिवस तुकाराम मुंडे बनून पाहा साहेब,’ अशा शब्दांत त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर मार्मिक टीकाही केली.
पत्रकार व माजी नगरसेवकांसह नागरिकांच्या हरकती
या प्रस्तावाला सभेपूर्वीच रावेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सावदा येथील कार्यालयासमोरील बऱ्हाणपूर–अंकलेश्वर महामार्गालगत उभारण्यात आलेल्या कॉम्प्लेक्सच्या बांधकामाबाबत आवश्यक परवानग्यांवरून संपादक व माजी नगरसेवक भानुदास भारंबे, पत्रकार युसूफ शहा, फरीद शेख आणि मुख्तार शेख यांनी मुख्याधिकारी व नगराध्यक्ष यांच्याकडे लेखी हरकत अर्ज देत विरोध दर्शविला होता. सार्वजनिक हित, कायदेशीर प्रक्रिया आणि प्रशासनातील पारदर्शकता लक्षात घेऊन हा विषय रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
अखेर प्रस्ताव फेटाळला; आता प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
अपूर्ण माहिती, नियमितीकरणासाठी मागणी अर्जाबाबत स्पष्टता नसणे, नागरिकांच्या हरकती आणि नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या गंभीर प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर अखेर सर्वसाधारण सभेत अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला नाही. चर्चेनंतर हा विषय फेटाळण्यात आला.
या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामांच्या नियमितीकरणाबाबत नगरपालिकेची नेमकी भूमिका काय आहे, तसेच नियमितीकरणाचा प्रस्ताव सभेच्या अजेंड्यावर आणण्यापूर्वी प्रशासनाने कोणती प्रक्रिया पार पाडली होती, याबाबत आता शहरात चर्चेला उधाण आले आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या बांधकामांवर यापूर्वी नियमबाह्य असल्याचे सांगत कारवाई करण्यात आली, त्याच धर्तीवर भविष्यात नियमितीकरणाची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे का, हा प्रश्नही या निमित्ताने ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांच्या नियमितीकरणाच्या प्रस्तावामागे नेमकी प्रशासकीय प्रक्रिया काय होती आणि तो प्रस्ताव कोणाच्या मागणीवरून आणण्यात आला होता, याचे उत्तर आता प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
