सावदा पालिकेची “घनकचरा निविदा” हायकोर्टात, न्यायालयाकडून निवेदेला ब्रेक !
सावदा ता. रावेर, मंडे टू मंडे न्यूज चमू | सावदा नगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाच्या निविदा प्रक्रियेवरील वाद आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पोहोचला असून, न्यायालयाने पुढील आदेश येईपर्यंत नवीन निविदा अंतिम करण्यास अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाबरोबरच निविदा प्रक्रिया, प्रशासनाची कार्यपद्धती आणि जुन्या ठेकेदाराला दिलेली मुदतवाढ पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे.
प्रशासक काळापासून मार्च २०२५ पासून तब्बल १५ महिने(आस्था नामक) जुन्याच ठेकेदाराला ‘मुदतवाढीची मलई’ चाखायला पालिकेकडून देण्यात आल्यापासून या प्रक्रियेवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दरम्यान, संबंधित ठेकेदाराच्या कामकाजासंदर्भात कथित आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी विविध स्तरावर करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मार्च २०२५ पासून जुन्या ठेकेदारास मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर २२ जुलै २०२६ रोजी नवीन निविदेला मंजुरी देण्यात आली. मात्र या प्रक्रियेला आव्हान देत संबंधित कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर २८ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत निविदा अंतिम करण्यास मनाई केली असून, संबंधित प्रतिवादींना ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आर्थिक भाराबाबतही चर्चा
जुन्या ठेकेदाराला प्रशासक काळापासून मुदतवाढ दिल्यामुळे नगरपालिकेवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचा आरोप होत आहे. या खर्चाबाबतही नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात असून, न्यायालयीन प्रक्रिया लांबल्यास त्याचा परिणाम पालिकेच्या आर्थिक नियोजनावर होऊ शकतो, अशी चर्चा शहरात सुरू आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, मे. रिद्धी व्हेंचर्स या कंपनीला तांत्रिक कारणांवरून अपात्र ठरविण्यात आले. या निर्णयाविरोधात कंपनीने ॲड. सागर पी. महाले यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने संबंधित पक्षांना नोटीस बजावत पुढील सुनावणीपर्यंत निविदा अंतिम करण्यास मनाई केली आहे.
११ ऑगस्टच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार असून, त्यात न्यायालय कोणती भूमिका घेते याकडे पालिका प्रशासन, संबंधित कंपन्या आणि सावदा शहरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयावर शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनाची पुढील दिशा आणि निविदा प्रक्रियेचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
बातम्यांच्या अपडेट मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
